साखर कारखानदारांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने प्रथमच सहकार विभागाची स्थापना केली आहे. या सहकार विभागाच्या माध्यमातून देशातील साखर कारखानादारांना प्राप्तिकराच्या चिंतेतून मुक्त केलं आहे. कारखानदारांचा गेल्या ३५ वर्षांपासून रखडलेला प्राप्तिकर केंद्राकडून रद्द करण्यात आला आहे. एफआरपीपेक्षा अधिक ऊस दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना फरकावर साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा कर लागू केला होता तो आता केंद्र सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साखर कारखानदारांचा गेल्या ३० वर्षांपासून प्राप्तिकराबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. एफआरपी आणि एसएमपीपेक्षा जास्त ऊस दर ज्या साखर कारखान्यांनी दिला होता. त्या साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटीस पाठवल्या होत्या. सहकारी साखर कारखान्यांना या नोटीसा आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजी पसरली होती. प्राप्तिकर विभागाकडून वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा समजून कर आकारण्यात येत होता. यामुळे सहकारी साखर कारखानदार अडचणीत आले होते. केंद्रीय सहकार विभागाकडे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्न मांडला होता. अखेर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशाचे पहिले सहकार मंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रकमेवर कर आकारणे योग्य नसल्याचे प्राप्तिकर विभागाला सांगितले होते. यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडून सीबीडीटी विभागाने परिपत्रक जारी करत कर आकराण्याचा निर्णय मागे घेतला असल्याची माहिती दिली होती. परंतु या पत्रामध्ये २०१६ पासूनचा उल्लेख होता त्यापुर्वीच्या कराबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. हा प्रश्न पुन्हा शाह यांच्यासमोर मांडण्यात आला होता. यानंतर पुन्हा अमित शाह यांनी लक्ष घालून सुचना केली आहे. ५ जानेवारी रोजी सुधारित परिपत्रक काढून प्राप्तिकर रद्द केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नाचा पाठपुरावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केला होता. अखेर केंद्र सरकारने साखर कारखानदारांचा १९८५ पासूनचा कर माफ करण्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढला आहे.
हेही वाचा : PM Modi security breach : PM मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी गंभीर, मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून चौकशीची मागणी
