सरकार, महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना
राज्य सरकारने क्लस्टर योजनेविषयी अधिसूचना काढल्यावर ठाणे महापालिकेनेही साधारण वर्षभरानंतर याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली. मात्र, दोन्ही अधिसूचनेतील हरकती नोंदवण्याच्या तारखांच मेळ लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही यंत्रणांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
क्लस्टर योजनेविषयी राज्य सरकारची अधिसूचना दि. ५ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर ठामपाने २७ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना जाहीर केली. त्याची जाहीरात ७ मे २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीत क्लस्टरसंदर्भात काही हरकती वा सूचना असल्यास महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ठामपाकडे हरकती सादर कराव्यात असे नमूद केले आहे. परंतु शासनाची सूचना ही ५ जून २०१७ रोजी म्हणजेच जवळपास वर्षभरापूर्वी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार हरकती व सूचना देण्याचा १ महिन्याचा कालावधी खूप आधीच संपुष्टात आला असल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणले.
राज्य सकारच्या युआरपीच्या २७ एप्रिलच्या अधिसूचनेमध्ये फक्त क्लस्टर योजनेतील जमिनीचे नाव व क्षेत्रफळ नमूद केले आहे. त्यामध्ये तपशीलवाराने हद्दीसह नकाशे तसेच चारही सीमा दर्शविणे आवश्यक असताना ते न करता जनतेकडून हरकती व सूचना मागवणे ही जनतेची निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी केला आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासन जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत असून राज्य सरकार झोपडपट्टीधारकांना एसआरए अंतर्गत २६९ चौरस फुटांचे घर देत असताना तेच सरकार युआरपीमधून ३२२ चौरस फुटांचे घर कसे देणार ? असा सवालही यावेळी चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
ठाणे महानगर पालिका आणि सरकारच्या या ढिसाळ कारभाराविरोधात जनजागृती अभियान राबवणार असून प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात येतील, असे ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोज शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
या प्रकरणी लवकरच ठाणे काँग्रेसच्या वतीने निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये ठाण्यातील सर्व गावठाणेमधील मूळ रहिवाशांना आणि कोळीवाड्यातील नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्याबाबत सर्वांशी पत्रव्यवहार झाला असून या ठाण्यातील कोळीवाडा आणि गावठाण्यातील नागरिकांच्या संस्थांची पत्रे आम्हाला प्राप्त झाली आहेत. ही सर्व मंडळी क्लस्टरच्या माध्यमातून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात एकत्र येत असून लवकरच याचा जाब पालिकेला विचारण्यात येईल असेही शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी यामध्ये लक्ष घालून या योजनेची अमंलबजावणी सदोष पद्धतीने तांत्रिक मुद्दे विचारात घेऊन ठाण्याच्या सर्व साधारणसभेची मंजुरी मिळाल्यावर व ठाणेकर जनतेला विश्वासात घेऊन करण्याचे आदेश ठामपा आयुक्त व महापौरांना द्यावेत तसेच या योजेनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीकरीता शहर विकास संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, तसेच ठामपाने जाहीर केलेला आराखडा व अधिसूचना मागे घेऊन पुन्हा ठामपाची मंजुरी घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासंबधीचे पत्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे यावेळी सांगितले. यावेळी ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोज शिंदे, सचिव सचिन शिंदे, प्रवक्ते राम भोसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
