ज्ञानवापी मशीद प्रकरण आता वाराणसी कोर्टाकडून फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. ज्ञानवापी प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या हिंदू बाजूच्या अर्जावर सुनावणी घेऊन वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे सोपवली आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ३० मे रोजी होणार आहे. हिंदू बाजूच्या वतीने दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेत ज्ञानवापी परिसर हिंदूंकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तसेच मुस्लिमांना मशिदीमध्ये प्रवेशबंदी आणि शिवलिगाची पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
देशात मागील १ महिन्यांपासून वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीवरुन वाद सुरु आहे. ज्ञानवापी मशिदीमध्ये नंदी मूर्ती आणि शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाकडून करण्यात आला आहे. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावरील कोर्टाच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. कोर्टात सिवील न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांन मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशनुसार सर्वेक्षणात मशिदीच्या वजूखान्यात शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान याचे व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाले आहेत.
विश्व वैदिक सनातन संघाचे अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन यांच्या पत्नी किरण सिंह यांनी एक नवीन याचिका मंगळवारी दाखल केली होती. दिवाणी न्यायालयाचे न्यायधीश रवि कुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नव्या याचिकेत तीन मागण्या
याचिकेमध्ये तीन महत्त्वाच्या मुद्यांवर सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. ज्ञानवापी मशीद परिसरात मुस्लिमांच्या प्रवेशावर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी, दुसरे म्हणजे हिंदूंना ज्ञानवापी परिसरात पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हिंदूंना तात्काळ पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. दावा केलेल्या जागेवर शिवलिंग सापडले. आदि विश्वेश्वर यांच्या नावाने राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
शृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन प्रकरणात, तोच विश्व वैदिक सनातन संघ त्या पाच महिला याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर आधार देत होता. रवि कुमार दिवाकर हे शृंगार गौरी नियमित दर्शन प्रकरणी सातत्याने निर्णय देत होते, त्यानंतर मुस्लिम बाजूने त्यांच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला दिवाणी न्यायाधीश रवी दिवाकर यांच्याकडून जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आता हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचा मंत्रालयावर मोर्चा, प्रवीण दरेकर, मुनगंटीवार पोलिसांच्या ताब्यात
