मुंबई – आगामी महापालिका निवडणूक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर पक्षचिन्हाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा अशी मागणी बुधावारी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाकडे केली. निवडणूक आयोगाला एखादा निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका काही दिवसांवर असल्याने यावर निर्णय होण्याची गरज आहे, असे कौल म्हणाले. यावर सत्तासंघर्षाची सुनावणी 27 सप्टेंबरला होईल. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण कोणत्या गटाला घ्यावा, याचा निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर शिंदे गटाच्या भूमिकेवर आनंद दिघेंचे पुतणे केदार दिघेंनी टीका केली. आम्हीच खरी शिवसेना म्हणणारे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा म्हणतात, अशी टीका त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केली.
केदार दिघे काय म्हणाले –
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यापासून माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना किंवा जनसभेला संबोधित करताना वारंवार आम्ही खरी शिवसेना असल्याचा दाव करत आहेत. आमच्याबरोबरचे सगळे खरे शिवसैनिक असल्याचे सांगत आमदार-खासदारांचा आकडाही वारंवार सांगत आहेत. हाच धागा पकडून केदार दिघे यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधला आहे. शिंगे गट धनुष्यबाणाला इकते का घाबरले? बाळासाहेबांचे विचार घेऊन जाणार, आम्हीच खरी शिवसेना म्हणणारे, बाळासाहेबांचीच निशाणी गोटवायला निघाले आहेत, अशा शब्दात केदार दिघेंनी शिंदे गटावर टीका केली.
कोर्टात काय घडले –
एकनाथ शिंदे गटाने आयोगाला २८ चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला. याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सुनावणीसाठी असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांच्या अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी शिंदे यांना पाचारण करणे व इतर काही याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास मज्जाव करावा, असा अर्ज दाखल केला. आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले की, एखाद्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर आक्षेप घेतल्यास निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागतो. पण ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपील सिब्बल यांनी आक्रमक युक्तिवाद करत शिवसेनेतल्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाच्या पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर स्पष्टता येणे गरजेचे आहे, असे म्हणत निवडणूक आयोगाला तूर्तास पक्षचिन्हाचा निर्णय घेऊ देऊ नका, अशी विनंती केली. कोर्टाने ती विनंती मान्य करत २७ तारखेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय घेऊ नये. २७ तारखेला १० मिनिटे दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घटनापीठ पुढचा निर्णय देईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
