नवी दिल्ली : विद्यमान राष्ट्रपतींना हटविण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. विद्यमान राष्ट्रपतींना हटवून आपल्याला राष्ट्रपती करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका निरर्थक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणारी असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
किशोर जगन्नाथ सावंत यांनी ही याचिका केली होती. 2022च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार म्हणून आपल्याला मानावे, भारताचे राष्ट्रपती म्हणून आपली नियुक्ती करावी तसेच 2004पासून राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले वेतन आपल्यालाही देण्यात यावे, असे निर्देश देण्याची मागणी सावंत यांनी याचिकेत केली होती. 2004पासून आपल्याला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरू दिला जात नाही, अशी तक्रारही त्यांनी केली होती.
हे प्रकरण देशातील लोकशाही राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची नव्याने व्याख्या करेल. मी एक पर्यावरणवादी आहे. पण मला मागील तीन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका लढविण्याची परवानगी मिळाली नाही. भारतीय नागरिक म्हणून सरकारी धोरणे आणि प्रक्रियांशी लढा देण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे, असे याचिकाकर्ते किशोर सावंत म्हणाले. यावर न्यायालयाने सांगितले की, पण तुम्हाला निरर्थक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही बाहेर रस्त्यावर उभे राहू शकता आणि भाषणही करू शकता. पण तुम्ही न्यायालयात येऊ शकत नाहीत आणि निरर्थक याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही राष्ट्रपतींवर कसले अपमानास्पद आरोप करत आहात? ही याचिका पूर्णपणे निरर्थक आहे. हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. याचिकातील टिप्पणी रजिस्ट्री रेकॉर्डमधून हटविण्यात येत असून ही याचिका आम्ही फेटाळून लावत आहोत. तसेच रजिस्ट्रीने देखील यापुढे याचिकाकर्त्याने अशा प्रकारच्या याचिका दिली तर त्यावर विचार करू नका, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
