बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालय व प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाने जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने त्यांची धावपळ होते. प्रवेश प्रक्रिया व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खूप धडपड करावी लागत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातच प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. त्यासाठी जात पडताळणीचे प्रस्ताव महाविद्यालयाने भरून ते समितीकडे सादर करण्याची सूचना शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे.
बारावीनंतर विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश अर्ज भरतेवेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने व प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत अनेक विद्यार्थ्यांना माहिती नसल्याने बारावीचा निकाल लागल्यानंतर त्यांची धावपळ होते. प्रवेश अर्ज भरल्यानंतर त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मागितल्यानंतर मागासवर्गीय विद्यार्थी प्रमाणपत्रासाठ अर्ज सादर करतात. हा अर्ज केल्यानंतर त्याची परिपूर्ण पडताळणी होऊन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
काही प्रकरणात आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास व दक्षता समितीकडे प्रकरण गेल्यास त्यास अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळे वेळेत जात प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. परिणामी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते. विद्यार्थ्यांना होणारा हा त्रास टाळण्यासाठी अकरावीला विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तशा सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. तसेच हे प्रस्ताव पाठवण्याची जबाबदाारी संबधित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.
अकरावीला प्रवेश घेतल्यानंतर अर्ज भरल्यानंतर दक्षता समितीला अर्जाची पडताळणी करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना बारावी उतीर्ण होण्यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र सहज मिळेल व त्यांचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा मार्ग सुकर होईल. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीची त्यांची धावपळही कमी होईल.
