मुंबई: बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२३-२४ चा २ हजार कोटी रुपये तुटीचा व कोणतीही दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त डॉ. इकबाल चहल यांना बुधवारी सादर केला. सन २०२२ – २३ च्या अर्थसंकल्पात २,२३६. ४८ कोटींची तूट दर्शविण्यात आली होती ; मात्र बेस्टने बस फेऱ्यात केलेली वाढ, महसूल उत्पन्नात झालेली काहीशी वाढ यामुळे सन २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पात २०० कोटींनी तुट कमी झाल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
बेस्टने प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध केल्या व डिजिटल तिकीट प्रणाली अंमलात आणली आहे. तसेच इलेक्ट्रिक बसेस पर्यावरणाच्या दृष्टीने बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात दाखल केल्या आहेत. मात्र डिझेल, सीएनजीचे वाढते दर यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला तोटा सहन करावा लागत असल्याची खंत महाव्यवस्थापक चंद्रा यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र बेस्ट उपक्रमाने प्रवाशांसाठी विविध सेवासुविधा उपल्बध केल्या व प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी विविध उपाययोजनाही यशस्वीपणे राबविल्या. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या महसुलात काहीशी वाढ झाली आहे.
मात्र भविष्यात बेस्ट उपक्रमाची तूट आणखी कमी करून बेस्टला नफ्यात आणण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे लोकेश चंद्रा यांनी सांगितले. तसेच, सन २०२३ – २४ चा अर्थसंकल्पात बेस्टने तिकिट दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याने बेस्टच्या लाखो प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प ज्यावेळी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त डॉ. इकबाल चहल यांना सादर केला त्यावेळी महापालिका चिटणीस (प्रभारी) संगीता शर्मा या उपस्थित होत्या.
बेस्ट उपक्रमाचा मागील अर्थसंकल्प ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांना सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प २,२३६.४८ कोटी रुपये तुटीचा होता. सदर अर्थसंकल्पात त्यावेळी परिवहन विभाग २,११०.४७ कोटीने तोट्यात तर वीज विभागही १२६.०१ कोटीने तोट्यात दाखविण्यात आला होता. त्यावेळी, अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ६९५.१८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तर, सन २०२१ -२२ चा अर्थसंकल्पही १,८१८ कोटी रुपये तुटीचा होता.
बेस्ट उपक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तुटीत सुरू आहे. वास्तविक, बेस्टच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होत नाही. तसेच, मुंबई महापालिका वगळता बेस्टला राज्य अथवा केंद्र सरकारकडून कोणताही मोठा निधी अथवा मोठी आर्थिक मदत मिळत नसल्याने साहजिकच बेस्ट उपक्रम नफ्यात न येता तोट्यात सुरू आहे. मुंबई महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षात बेस्टला अनुदान, कर्ज यांपोटी भरीव आर्थिक मदत मिळत असल्याने बेस्ट उपक्रम अद्यापही ‘व्हेंटिलेटरवर’ श्वास घेत आहे.
जोपर्यन्त बेस्ट स्वतः काही कठोर उपाययोजना करून उत्पन्नात वाढ करीत नाही तोपर्यंत बेस्ट उपक्रम नफ्यात येणे सध्या तरी दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे मागील महाविकास आघाडी सरकारने व तत्पूर्वी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने ( आताच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) बेस्टची अडचण ओळखून बेस्टला कर्ज, अनुदान यंपोटी सातत्याने आर्थिक मदत देऊ केली.
मात्र आता राज्यात सत्तांतर झाले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्टला राज्य सरकारकडून कोणतीही मोठी आर्थिक मदत उपलब्ध केलेली नाही. मात्र बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी आयुक्तांना बेस्टला पैसे देण्याचे आदेश मध्यंतरी दिले होते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट वीज ग्राहक व बेस्ट बस प्रवासी यांना बेस्टने कोणत्या नवीन सेवासुविधा दिल्या आहेत, याबाबतची माहिती सदर अर्थसंकल्पात दडली आहे. जोपर्यंत बेस्टच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील माहिती समोर येत नाही तोपर्यन्त तरी बेस्ट प्रवासी, लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक यांना उत्सुकता लागून राहणार आहे. तसेच, यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या कामगारांना बोनस देण्याबाबत काही ठोस निधीची तरतूद केली आहे की नाही याबाबत बेस्टच्या कामगारांना व कामगार नेत्यांनाही उत्सुकता लागून राहणार आहे.
