केंद्र सरकारने गव्हाच्या पिठाची वाढती मागणी पाहता नागरिकांना आता स्वस्तात गव्हाचं पीठ विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय भांडारात ग्राहकांसाठी 29.50 प्रतिकिलो दराने या गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करण्यात येत आहे. नाफेड आणि एनएफसीसी या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून या गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांची दिल्लीत एक बैठक झाली, या बैठकीत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे.
देशात खाद्य अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध दुकानांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय),, केंद्रीय भांडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनएफसीसी) या संस्थांच्या प्रतिनिधींसह झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व संस्था भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) डेपोतून 3 लाख टनपर्यंत गव्हाची उचल करतील आणि त्याचे पिठात रुपांतर करून ते पीठ देशातील विविध किरकोळ विक्रीची दुकानं, फिरत्या विक्री वाहनांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना विकणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिली आहे.
या सर्व संस्थांनी ग्राहकांना भारत आटा किंवा कोणत्याही समर्पक नावाने ठळक अक्षरात कमाल किरकोळ किंमत 29.50 रुपये प्रतिकिलो असा उल्लेख असलेलं गव्हाचं पीठ विकण्याचं मान्य केलं आहे. केंद्रीय भांडार दुकानांनी कालपासून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु केली आहे. मात्र एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून ही विक्री सुरु करतील. गव्हाचं पिठ विकण्याबाबत संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कोणतेही महामंडळ/सहकारी संस्था/महासंघ/स्वयंसहाय्यता गट यांना देखील केंद्र सरकारकडून 23.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाचे वितरण करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या समितीने 25 जानेवारी 2023 अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींचा आढावा घेतला. यातून खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या माध्यमातून एफसीआयकडील 30 लाख टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफसीआयच्या प्रक्रियेनुसार, ई- लिलावाच्या माध्यमातून व्यापारी, पीठ गिरण्या इत्यादी 30 लाख टन गहू वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या लिलावात बोली लावणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराला प्रती विभाग प्रती लिलाव जास्तीत जास्त 3000 टन गव्हासाठी ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, लिलाव न करता, राज्य सरकारांना 10,000 टन गहू प्रती राज्य या प्रमाणात 2 लाख टन गव्हाचे वितरण करण्यात येणार आहे.
