भारतात स्थूलतेचं प्रमाण २२ टक्के
लहान मुलांना जंक फूंड किंवा चवदार पदार्थ खायला आवडतात. चॉकलेट्स, आईस्क्रिम, बर्गर, पिझ्झा, पेस्ट्री असे पदार्थ खायला आवडतात. अशातून त्यांना पोळी, भाजी खायला दिली तरी ती आवडत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण कसं आणायचं हा प्रश्न आहे. शाळेमधील मुलांना ही याचं मार्गदर्शन दिले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या बळकट नसलेल्या लोकांमध्ये स्थूलतेचं प्रमाण जास्त आढळतं. झोपडपट्टीमध्ये ५ किंवा १० रुपयांमध्ये खूप सारं जंक फूड उपलब्ध होतं. त्यामुळे फक्त उच्चभ्रू वस्त्यांमध्येच ही परिस्थिती नाही. ५ ते १० वयोगटातील मुलांमध्ये आढळणार्‍या स्थूलतेचं कारण जेनेटिक असू शकतं. पण, १० ते १५ वयोगटातील मुलांमध्ये खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे स्थूलता आढळते. त्यामुळे पालक, समाजातील प्रत्येक व्यक्तींवर नियंत्रण आणून ओबेसिटी म्हणजेच स्लूथता कमी करणं गरजेचं आहे. ८० टक्के मुलं ही बाहेरचे जंक फूड खातात. त्यातून अनेक साईड इफेक्ट्स आपल्याला पहायला मिळतात.
– डॉ. संजय बोरुडे, ओबेसिटी सर्जन,ब्रीच कँडी हॉस्पिटल
शाळेबाहेर जंक फूडची गर्दी
मुंबई उपनगर मराठी इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा आहेत. त्यातील अनेक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी उपहारगृहाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यापैकी अनेक शाळेमध्ये जाऊन याबाबत चौकशी करण्यात आली असता या शाळा प्रशासनाने शाळेचे नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेली माहिती अशी की, आमच्या शाळांमध्ये असलेल्या उपहारगृहात आम्ही विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहारच देण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहारापेक्षा जंक फूड पसंद आहे. परंतु, आम्ही शाळेच्या उपहारगृहात तयार होणारे पदार्थ उच्च दर्जाचे आणि पौष्टिक असल्याची खात्री करून घेतो, असे घाटकोपर पूर्व येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, काही विद्यार्थ्यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता आम्हाला वडा पाव, पिझ्झा, बर्गर, आणि चायनीज भेळ खूप आवडते. आम्ही ते शाळेच्या बाहेर येऊन खातो. पालकांचे मत मात्र वेगळेच होते. आम्ही मुलांना डब्यात पोळी भाजी देतो. मात्र, मुलांना चमचमीत खाण्याची सवय असल्यामुळे त्यांचा डबा आहे तसा घरी परत घेऊन येतात आणि उपहारगृहात खाण्यासाठी घरातून दररोज पैसे घेऊन जातात, असे एका विद्यर्थिनीच्या आईचे म्हणणे आहे. चेंबूर येथील एका शाळेने तर त्यांच्या शाळेतील उपहारगृह विद्यार्थ्यांसाठी बंद केले असून त्या उपहारगृह केवळ शिक्षकांसाठी सुरू ठेवले आहे. या उपहारगृहात सर्वप्रकारचे पदार्थ बनवून मिळतात. मात्र, ते फक्त शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांसाठी.
अंजुमन इस्लाम हायस्कूल, सीएसटी
कफ परेड परिसरात असणारे अंजुमन इस्लाम हायस्कूलमध्ये अगदी कम्पाऊंडला लागूनच कँटीन आहे. या कँटीनमध्ये तळलेल्या पदार्थांबरोबरच सर्वप्रकारचे खाद्यपदार्थ मिळतात. मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अगदी बाजूलाच हे हायस्कूल आहे. दुपारच्या वेळी होणार्‍या मधल्या सुट्टीत या कँटीनमध्ये मुले गर्दी करतात. वडा पाव, भजी असे पदार्थ खाण्यासाठी मुलांची रेलचेल असते. सर्वप्रकारचे पदार्थ या कँटीनमध्ये मिळत असूनसुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई या हायस्कूलवर झालेली नाही.
चेंबूर शाळा
मुंबई महानगरपालिकेच्या चेंबूर येथील सुभाष नगर मराठी शाळेमध्ये राज्य सरकारच्या आदेशाला बगल देत शाळकरी मुलांना जंक फूड देताना पहायला मिळत आहेत. इतकेच नव्हे तर शाळेच्या कॅण्टीनमध्ये वडा पाव, पिझ्झा आणि जंक फूडला बंदी आहे. सोबतच शाळेच्या बाहेरील १०० किलोमीटरच्या परिसरात या पदार्थांवर बंदी आहे. मात्र, आज राज्य सरकारच्या या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे शाळकरी मुलांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. या संबंधी दैनिक आपलं महानगर ने शाळकरी मुलांच्या पालकांची विचारणा केली असता त्यांना या जीआरची माहिती नसल्याचं समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या कित्येक शाळेत उपाहारगृह नसल्यामुळे शाळेतली मुले सरळ शाळेबाहेरील खाऊ गल्लीत जाताना दिसून येत आहेत. आज शाळांच्या बाहेर सध्या चायजीज भेळ, फ्रँकी, गोळा, चिंच, वडा पाव आणि इतर अनेक गोष्टी मिळतात. मात्र, पाहिजे तितकी स्वच्छता दिसून येत नाही. त्यामुळे कित्येक शाळकरी मुलांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. या संबंधी मुलांचे आई वडीलसुद्धा मुलांना या गोष्टींपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, मुलांच्या जिद्दीमुळे त्यांना दुसरा नाईलाज नसतो. दैनिक आपलं म्हणगरशी बोलताना महिला शिक्षिका यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, शाळेबाहेरील जेवढे पण खाद्यपदार्थांचे बेकायदेशीर सुरू असलेले स्टॉल आहेत त्यांच्यावर मुंबई महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात यावी यासंबंधीची मागणीसुद्धा अनेकदा पालक करत असतात. या संबंधी आम्हीसुद्धा बीएमसीला पत्रव्यवहार करत असतो. मात्र, यावर कधीही कारवाई होताना दिसून येत नाही.
पाणी पुरी..आणि पिझ्झा
दादर परिसरात छबिलदास गल्लीत खासगी शाळेसह पालिकेचीदेखील शाळा आहे. पण, याठिकाणी सध्या दुसरी खाऊ गल्ली उभी राहिली असून याठिकाणी पिझ्झा पासून इतर जंक फूडची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात प्रामुख्याने फ्रँकी, वडा पाव, चायनीझ भेळ, पिझ्झा अशा पदार्थांचा समावेश आहे. या शाळकरी विद्यार्थ्यांबरोबर याठिकाणी कॉलेज विद्यार्थ्यांची गर्दीही मोठ्या प्रमाणात होत असते.
सकस आहार…. सरकारच्या आदेशाला हरताळ !
शालेय विद्यार्थांना सकस आहार द्यावा, असे राज्य सरकराचे निर्देश असले तरी कल्याण डोंबिवली परिसरातील शाळांमध्ये या परिपत्रकाचे तंतोतंत पालन होत नसल्याचे विद्यार्थ्यांंशी साधलेल्या संवादातून स्पष्ट होत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या एकूण ६५ शाळा असून या शाळांमध्ये सुमारे ११ हजार ५०० गरीब गरजू विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर २८५ खासगी शाळा आहेत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बिस्कीट, खिचडी, आमटी भात, वरण भात, शिरा, इडली, पुलाव असा आहार मिळत असल्याची माहिती शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून मिळाली.
महापालिका आणि खासगी शाळांमध्ये हीच परिस्थिती दिसून आली. शाळांचे कँटीन नसल्याने हे खाद्यपदार्थ महिला बचत गटाकडून बनवून आणले जातात. मात्र, विद्यार्थ्यांना सकस आहार देताना शाळेबरोबच पालकांचीही जबाबदारी आहे. मुलांना डब्यामध्ये पोळीभाजी दूध एखादं फळ सॅलड असा संपूर्ण सकस आहार देणे आवश्यक आहे. मात्र, पालकांकडूनही विद्यार्थ्यांना शाळेचा डबा (टिफिन बॉक्स) देताना केक, चकल्या, वेफर्स असे पदार्थ देत असल्याचे दृष्टीस पडले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सकस आहार देण्याची शाळेबरोबरच पालकांची जबाबदारी दिसून आली नाही. तसेच शाळेच्या बाहेर चायनीज भेळ, वडा पाव, गोळा, बोरं चिंच यांचा गराडा अनेक ठिकाणी दृष्टीस पडला आणि त्याभोवती विद्यार्थ्यांची गर्दीही दिसून आली. मात्र, पालकांकडूनच विद्यार्थ्यांना अटकाव केला जात नाही.
जंक फूडमध्ये असतात जास्त कॅलरीज आणि फॅट
जंक फूडमध्ये सर्वात जास्त कॅलरीज आणि फॅट असतात. आजकाल तरुण मुलं-मुली, लहान मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंक फूड, तळलेले पदार्थ खाण्याचा ओघ आहे. त्याच्यामुळे ओबेसिटी म्हणजेच स्थूलपणाचं जे प्रमाण आहे ते वाढलं आहे. जे आरोग्यासाठी खूप घातक आहे. जास्त जंक फूड खाल्ल्याने खूप कमी वयात हार्मोन्सचा असमतोल, थायरॉईड, डायबिटीस असे आजार जडतात. सतत मोबाईल, लॅपटॉप, आय पॅड अशा डिजिटल गोष्टींमुळे लहान मुलांचा जो मैदानी खेळ खेळण्याचा रस आहे, तो कमी झाला आहे. एकाच ठिकाणी तासंतास बसून राहण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. व्यायाम कमी झाला आहे. त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक निरोगी विकास जो व्हायला पाहिजे तो होत नाही. ते खूप घातक आहे. -डॉ. राजश्री कटके, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
पालिका शाळांनाही विळखा
महापालिका शाळांमध्ये मध्यान्ह पोषण आहारांतर्गत खिचडी तसेच इतर जेवण देत असतो, त्यामुळे त्यांना मधल्या सुट्टीत बाहेर जाऊन खाण्याची गरज नसते. परंतु, वडा पाव असो वा अन्य खाद्यपदार्थ असो..अशाप्रकारचे जंक फूड आरोग्यास घातक असल्याने मुलांना आहाराबाबतची माहिती दिली जाते. आरोग्य शिक्षण विभागाची यासाठी पथके तयार केली आहेत. ती महापालिका शाळांमध्ये जाऊन आरोग्य शिक्षण अंतर्गत सकस आहाराबाबत मुलांना मार्गदर्शन करत असतात. यामध्ये कोणत्या वस्तू खाऊ नये आणि कोणत्या खाल्ल्या जाव्यात याची माहिती दिली जाते. त्यामुळे निश्चितच मुलांना जंक फूडबाबत माहिती दिली जाते. परंतु, ज्या भागात राहतात, तेथील वातावरण आणि परिस्थिती याचा विचार करता ती मुले त्याप्रमाणे वागतील असेही नाही. वडा पाव असो वा अन्य खाद्यपदार्थ असो, त्या खाऊ नये म्हणून आम्ही सक्ती करू शकत नाही. त्यावर बंदीचा कायदा नाही. आम्ही आरोग्यशिक्षण अंतर्गत मुलांना माहिती देत असतो, त्यांना समुपदेशन करत असतो. उत्तम आरोग्यासाठी काय खावे आणि काय खाऊ नये, याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणाच्या पथकांनी दिल्यावर त्याचा कसा अवलंब करावा, हे मुले आणि त्यांच्या पालकांच्या हाती असते.
मुले शाळेत असताना खाणार नाहीत. परंतु, घराशेजारी असे खाद्यपदार्थ खाऊ शकतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळा परिसरात १०० मीटर अंतरावर एकही फेरीवाला नसावा, असे आदेश आहेत. त्यामुळे शाळा परिसरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध होण्याचा मार्ग बंद असतो. पण, शाळेतून घरी जाण्याच्या मार्गावर वडा पाव, चायनीज भेळ-भजी असे पदार्थ विकले जातात. मुळात मुलांना बाहेतील पदार्थ खायला आवडतात. त्यातही अगदी पाच ते दहा रुपयांत उपलब्ध होतात, त्यामुळे ते बहुतांशी मुले ते खात नाहीत. परंतु, काही मुले खातात. महापालिका शाळांमध्ये मुलांना जेवणच दिले जाते. त्यामुळे पालकांनी मुलांना पैसे न दिल्यास ते असे खाद्यपदार्थ बाहेर खाऊ शकणार नाहीत.
मंगला गोमरे, उप वैद्यकीय अधिकारी, मुंबई महापालिका
सरकारने कायदा बनवला असला तरी त्याची अंमलबजावनी शून्य आहे. जोपर्यंत कायदा कागदावर आहे तोपर्यंत काहीही होणार नाही. शाळांमधील उपहारगृहामध्ये सकस आहार विद्यार्थ्यांना मिळावा असा जरी केंद्राने आदेश काढला असला तरी अनेक खासगी शाळांमध्ये सर्रासपणे जंक फूडची विक्री केली जाते. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने शाळेच्या शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडे दिली आहे. परतु, ते ट्रस्टीचे नोकर आहेत. त्यामुळे ते अशा खासगी शाळांच्या विरोधात कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने शाळांच्या उपहारगृहामध्ये विकल्या जाणार्‍या खाद्यपदार्थांवर शिक्षण विभाग, पोलीस किंवा एफडीएमार्फत नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्यांच्यामार्फत शाळांच्या उपहारगृहाची चौकशी करून जंक फूडची विक्री करणार्‍या उपहारगृहातील शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. तसेच कागदावरील कायदा प्रत्यक्षात आला तरच विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल.
– प्रसाद तुळसकर, पालक
जंक फूड आरोग्याला घातक आहे. पण, विद्यार्थ्यांकडून त्याचीच मागणी होते. पती, पत्नी दोघेही कामावर जात असल्याने पालकही मुलांना खाऊचा डबा देण्याऐवजी पैसे देतात. त्यामुळे विद्यार्थीही जंक फूडला प्राधान्य देतात. मुलांसह पालकांमध्येही जंक फूडची क्रेझ आहे. त्यामुळे त्यांनाही त्यात काही वावगे वाटत नाही. शाळांकडून पालकसभेत पालकांना सांगण्यात येते. परंतु, पालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे मुलांना जंक फूडपासून दूर थेवायचे असेल तर पालकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. तरच या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होईल. – प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना
