मुंबई : देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली 2023ला (Good Governance Regulations) शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे.
राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले. शुक्रवारी मान्य करण्यात आलेल्या सुशासन नियमावलीमध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राज्याचे प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शी करणाऱ्या #सुशासन नियमावली-२०२३ ला मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज मान्यता दिली. सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सुशासन नियमावलीची सविस्तर माहिती देणारे सादरीकरण केले. चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुशासन… pic.twitter.com/KBHX0jsnX3
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2023
शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा, यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी. अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. त्यासाठी तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन आदींची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेली देशातील अशा स्वरूपाची ही पहिलीच नियमावली असून यामध्ये 200हून अधिक सूचना करण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत
यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील. आपले सरकार पोर्टल अद्यावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉर्ड, सार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील आणि कार्यक्षमता वाढेल. कुठल्याही फाइलचा प्रवास चार स्तरांपेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत नियोजन करण्यात येत असल्याचे सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.
वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष
या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. सुशासन नियमावलीला सर्व विभागांना पाठवून यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल, असेही सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधि आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
