मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत समाजातील अतिगरीब, कर्ज पीडितांना व महिलांना तसेच महिला आधारित कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ या नवीन उपक्रमाची घोषणा अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. शुक्रवार, १ फेब्रुवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात नियोजन विभाग आणि राज्य महिला आयोग यांच्या वतीने बचतगटांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी या नवीन उपक्रमाची घोषणा केली. परिषदेला कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहटकर, माविमच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमदास गुप्ता यांच्यासह राज्यातील महिला महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष , नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती आणि इतर क्षेत्रातील महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या. यावेळी अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते प्रज्वला योजनेच्या लोगोचे अनावरण आणि ‘निळ्या ज्योतीची कमाल’ या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
तब्बल ६८ कोटींचा निधी वितरित करणार
‘तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ हा उपक्रम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. यातून ग्रामीण महिलांच्या गरजा समजून घेऊन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, कर्ज पीडित परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. यासाठी आयुक्त-मानव विकास मिशन आणि माविम यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येईल. उपक्रमात तीन वर्षात ६८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला जाईल. यात अतिगरीब व्यक्तीला प्रती व्यक्ती १० हजार रुपयांचे कर्ज, कर्ज विळख्यात अडकलेल्या स्वयंसहाय्य बचतगटातील सदस्यांना कर्ज परतफेडीसाठी २० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज रुपातील अर्थसहाय्य, सोशल एंटरप्रायझेस क्षेत्रात उद्योग करणाऱ्या महिला उद्योजकांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल.
निधीची कमतरता पडू देणार नाही
सक्षम नारीशक्तीमध्ये देशाच्या विकासाचे बीज लपले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. राज्य महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि स्वाभिमानासाठी उत्तम काम करत आहे, आता प्रज्वला योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी महिला आर्थिक सक्षमीकरणात देखील पाऊल टाकले आहे. या योजनेतून बचतगटातील महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम नियोजनबद्ध रीतीने केले जाईल, राज्यभरात ही योजना राबविताना जिल्ह्यातील स्थानिक संसाधनांची उपलब्धता लक्षात घेऊन उद्योग व्यवसायांचे क्लस्टर्स निर्माण केले जातील, प्रज्वला बाजारच्या माध्यमातून बचतगटांच्या उत्पादनांसाठी व्यापक बाजारपेठ निर्माण केली जाईल. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या कोणत्याच योजनेला अर्थमंत्री म्हणून आपण निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्र उभारणीत दिलेले योगदान ही देशभक्तीच
राज्याच्या लोकसंख्येच्या अर्धा भाग असलेलया महिलांच्या आयुष्यात या विविध योजनांमुळे आनंद निर्माण होईल असा विश्वास व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले, उपस्थित प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्वच्छता ठेवावी, रस्ते बांधावेत, शाळा बांधाव्यात पण आपल्या क्षेत्रातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण कराव्यात, आपल्याला जॉब सिकर नाही तर जॉब क्रिएटरची संख्या वाढवायची आहे. प्रत्येकाला देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणारा सैनिक होता येत नसले तरी स्वावलंबी आणि सक्षम देशासाठी उद्योगक्षम राष्ट्र उभारणीत दिलेले योगदान ही देशभक्तीच असते, हे लक्षात घेऊन काम करावयाचे आहे. त्यासाठी या महिला आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यात राजदूत म्हणून उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, महिलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक तीव्र करावे, असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.
