घरमुंबईगोराईत प्रसुतीगृह, दवाखान्याच्या बांधकामासाठी आरक्षणात बदल

गोराईत प्रसुतीगृह, दवाखान्याच्या बांधकामासाठी आरक्षणात बदल

Subscribe

गोराईत प्रसुतीगृह आणि सुसज्ज दवाखान्याअभावी स्थानिक रहिवाशांचे हाल होत असून याठिकाणी या आरोग्य सेवा सुविधांची मागणी सातत्याने होत आहे. स्थानिक नगरसेवकांकडून केल्या जाणार्‍या मागणीचा विचार करता आता येथील आरक्षणात बदल करून प्रसुतीगृह व दवाखान्याचे बांधकाम करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी येथील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसह क्रिडांगणाचे आरक्षण बदलून त्या जागी प्रसुतीगृह व दवाखान्याचे आरक्षण टाकण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्यावतीने सुरु आहे.

गोराई गावामध्ये १०० वर्षे जुना दवाखाना असून ते सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत सुरु असतो. त्यानंतर तो बंद असतो. त्यामुळे तेथे रुग्णवाहिकेची, योग्य त्या औषधांची आणि २४ तास डॉक्टरांची सोय नाही. तसेच अपघातग्रस्त व्यक्तींसाठी खाटांची व्यवस्था नाही. विशेष म्हणजे तेथे प्रसुतीगृह नसल्याने गरोदार महिलांचे हाल होतात. त्यामुळे आरोग्य सेवेबाबतच्या गैरसोयीबाबत माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी व विद्यमान नगरसेविका श्वेता कोरगावकर प्रशासनाचे लक्ष वेधून त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या मागणीनुसारच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काही महिन्यांपूर्वी गोराईला भेट देवून तेथील आरोग्य सेवा तसेच सेवा सुविधांचा आढावा घेतला होता. त्यानुसार याठिकाणी आरोग्य सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी आरक्षणात बदल करणे तसेच त्यासाठीच्या निधीचा विनियोग करणे आदींबाबतचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार प्रसुतीगृह व दवाखान्याच्या बांधकामासाठी आरक्षणात बदल करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

- Advertisement -

गोराईतील नगर भू क्रमांक १५८८ भाग या भूखंडावर विकास आराखडा १९६७ व मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा १९९१ नुसार प्रसुतीगृह आणि दवाखाना या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण होते. आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मनोरी, गोराई व उत्तन अधिसुचित क्षेत्राचा विकास आराखडा २०१२-२२ तयार करताना या जमिनीचे आरक्षण प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा व क्रिडांगण असे बदलले आहे. त्यामुळे गोराई गावातील जनतेला प्रसुतीगृह आणि दवाखान्याची सुविधा पुरवता येणे शक्य व्हावे यासाठी या विकास आराखड्यात फेरबदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करणार आहे. या फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावाची कार्यवाही विकास नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -