बदललेल्या भारतात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम जरी करत असल्या तरी आजही त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. लर्निंग कम्युनिटी या मुलींसाठी काम करणाऱ्या संस्थेमार्फत केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणाअंतर्गत किशोरवयीन मुलींना सार्वजनिक जागांच्या वापरांबाबत येणाऱ्या समस्या समोर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. सलग पाच वर्षे या मुलींनी मुंबईच्या १० प्रभागांमध्ये मुलींसाठी समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य यांचे एक नवे प्रतिमान मिळण्यासाठी विविध स्तरावर हस्तक्षेप करुन निषेध, आंदोलन करुन अनेक गोष्टींसाठी पुढाकार घेतला आहे.
मुलींचे मागणीपत्र सादर
गेल्यावर्षी लर्निंग कम्युनिटी संस्थेच्या मुलींनी एक पाऊल पुढे टाकत ३५ वस्त्यांमधून १ हजार १४० मुलीपर्यंत एक सर्वेक्षण केले. ज्यामध्ये त्यांनी सार्वजनिक फिरताना कोणकोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं याचं सर्वेक्षण केलं. आगामी १७ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धोरणकर्ते, वस्तीतील नेते आणि हक्कासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत मुलींचा आवाज पोहचावा यासाठी ‘गर्ल्स चार्टर ऑफ डिमांड २०१९’ हे मुलींचे मागणीपत्र सादर केले आहे. या मागणीपत्राद्वारे वस्तीतील शौचालये, खेळाचे मैदान आणि सावजनिक वृत्तपत्रांचे वाचनालय सुरक्षित प्रवेश मिळणे या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
सर्वेक्षणातील काही ठळक मुद्दे
- वस्तीमधील ८५ टक्के मुली सार्वजनिक शौचालय वापरतात. अशा ठिकाणी अपुरा उजेड, पाणीपुरवठा आणि दरवाजे – खिडक्यांच्या दुर्दशेमुळे शौचास जाताना मुलींना असुरक्षित वाटते.
- वस्तीतील ८६.४ टक्के मुलींना योग्य सुविधांअभावी आणि सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव येत असल्यामुळे, वस्तीतील सार्वजनिक वृत्तपत्र वाचनालय स्टँडचा वापर करणे अशक्य वाटते.
- वस्तीतील केवळ ८ टक्के मुलींनी वस्तीतील खेळाच्या मैदानाचा वापर करता येतो असे सांगितले. तर, ४० टक्के मुलींनी सांगितले की, खेळाच्या मैदानाचा उपयोग वाहनतळ म्हणून केला जातो. ज्यावर मुलांचीच मक्तेदारी असते.
