मागास आयोगाचा आणि टीसचा अहवाल हे दोन्ही अहवाल सभागृहासमोर ठेवल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज होवू दयायचे, नाही अशी भूमिका घेतली असल्याची माहिती विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. सरकार रोज नवीन नवीन वक्तव्य करत आहे. मुख्यमंत्री वेगळे वक्तव्य करतात. हायकोर्टात वेगळे सागितले जाते. सकाळी अटर्नी जनरल हायकोर्टाला वेगळे सांगतात तर दुपारी प्रख्यात सरकारी वकील सरकारच्यावतीने वेगळे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे विनोद तावडे, चंद्रकांतदादा पाटील भलतेच सांगत आहेत. त्यामुळे जनतेला या सरकारचे काय चालले आहे? हे कळेना झाले आहे. या सरकारचा आरक्षणावर वेळकाढूपणा सुरु आहे. सरकार चर्चा करावयाच्याऐवजी पळ काढण्याचे काम करत आहे. सभागृहाच्या कामकाजाचे दिवस कमी करत आहे आणि आम्ही जे मुद्दे सभागृहात मांडत आहोत त्याच्याबद्दल स्पष्ट भूमिका सरकार देत नाही असा आरोप अजित पवार यांनी केला.
मराठा आरक्षणाबाबत शिफारशी स्वीकारल्या, अहवाल नाही – मुख्यमंत्री
आज शेतमजूर, आदिवासी, महिला आपली मुलंबाळं घेवून मोर्चात आल्या आहेत. त्यांनादेखील आठ महिन्यापूर्वी दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेले नाही, म्हणून हा समाज आज इथे मोर्चा घेवून आला आहे. सरकार कितीदिवस चालढकल करणार आहे असा संतप्त सवाल अजितदादांनी सरकारला केला.
दुष्काळाबाबत सरकारची ठोस भूमिका नाही. ३१ ऑक्टोबरला सरकारने दुष्काळाबाबत भूमिका जाहीर केली परंतु आज तीन आठवडे होवून गेले. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला कुठलीही मदत सरकारने दिलेली नाही अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यांच्या विधवा पत्नी आज मागण्या घेवून आल्या आहेत. त्यांना इथपर्यंत यावं लागतं आहे. सरकार त्याचंही ऐकायला तयार नाही. म्हणजे हे मुठभर लोकांच्यासाठी चाललेले सरकार आहे का असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी केला.
या सगळया गोष्टींसाठी सभागृहाचे कामकाज होवू न देण्याची आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आज या सरकारने काम रेटून नेताना गोंधळामध्ये काही बीले मंजूर करुन घेतली आहेत. सरकार गोंधळात बिले मंजूर करुन घेत असले तरी जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडत राहतो, त्या प्रश्नांना हे सरकार उत्तर देत नाही, असा आरोपही अजितदादा यांनी केला.
