मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने मुंबई महापालिकेच्या मागील २ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होईल, अशी व्यवस्था करून उद्धव ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची खेळी केली आहे. विशेषत: कोरोना काळामध्ये मुंबईतील कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी, त्यासाठी आवश्यक सोईसुविधा उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवताच कोविड सेंटर्स उभारणे आणि औषधे व इतर सामुग्रीच्या खरेदीला प्राधान्य देण्यात आले होते. या प्रक्रियेत अधिकारांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठीच मागील २ वर्षांमध्ये महापालिकेने जे काही आर्थिक व्यवहार केले, त्याची चौकशी करण्याची विनंती शिंदे सरकारकडून भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल(कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) अर्थात कॅगला करण्यात आली होती. कॅगने ही विनंती मान्य केली आहे.
ही चौकशी नि:ष्पक्षपातीपणे करण्यात येईल. कुठलीही चौकशी सूडबुद्धीने होणार नाही, कॅगच्या चौकशीतून सर्व सत्य समोर येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. असे असले, तरी कॅगची चौकशी मागे लावून भाजप आणि शिंदे गट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या माजी महापौर आणि शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मिळणार्‍या सामान्य नागरिकांच्या सदनिका लाटल्याचा आरोपही दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होणार्‍या चौकशीमुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
कॅगकडून मुंबई महापालिकेच्या १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांची चौकशी होणार आहे. सरकारने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांचे मूल्यमापन करणे, त्यातील अनियमितता तपासणे, नफा-तोट्याची आकडेवारी सादर करून सरकार, प्रशासनाला योग्य तो सल्ला देणे, कार्यक्षेत्राबाहेर कामे केलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी करणे, त्यासाठी कागदपत्रे तपासणे, सरकारी कार्यालयांना भेटी देऊन माहिती गोळा करण्याचे काम कॅगच्या मार्फत केले जाते. संपूर्ण तपशील हाती आल्यानंतर त्याचा अहवाल कॅगकडून संसदेला किंवा विधानसभेला सोपवण्यात येतो. त्यावर संसद वा विधानसभेत चर्चा होते. संसद किंवा विधानसभेतील पब्लिक अकाऊंट कमिटी आणि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकींग या समित्यादेखील या अहवालावर विचारमंथन करतात. अहवालातील निष्कर्षानुसार त्यावर काय कारवाई करायची हे सत्ताधारी पक्षाकडून ठरवले जाते.
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिका निवडणुका मागील ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून रखडलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणापाठोपाठ शिवसेना कुणाची या राजकीय पेचामुळे या निवडणुकांना ग्रहण लागले. मात्र ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका हळुहळू करत मार्गी लागल्याने महापालिका निवडणुका कधी होणार याबाबत सर्वांचीच उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. महापालिका निवडणुका कधी होणार हे देव आणि न्यायालयालाच ठावूक असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले, तरी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी गप्पा मारताना महापालिका निवडणुका जानेवारीत होऊ शकतात, असे संकेत दिले होते.
सरते वर्ष असो वा नवीन वर्ष शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीमुळे मुंबई महापालिका निवडणूक उद्धव ठाकरे गट, शिंदे गट तसेच भाजप अशा सर्वांसाठीच प्रतिष्ठेची झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत बाजी मारण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी कंबर कसली आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटात चिन्ह आणि नावाचे तात्पुरते वाटप झाले आहे. दोन्ही गटांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यासाठी आपापली ओळख मिळाली आहे. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे आणि उमेदवारांची खेचाखेची करण्यासाठी दोन्ही गट आता मोकळे झाले आहे.
तर दुसरीकडे मुंबईवर ताबा मिळवण्यासाठी भाजपदेखील इरेला पेटली आहे. राज्यात सत्ता असो वा नसो ४६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करत देशातील इतर राज्यांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सरस ठरणारी मुंबई महापालिका ही नेहमीच शिवसेनेचा उर्जा स्त्रोत ठरलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीला खतपाणी घालत शिवसेनेचे तुकडे करून भाजपने आधीच उद्धव ठाकरे यांच्यावर मोठा आघात केला आहे. तरीही उरला सुरलेला ठाकरे गट भाजप आणि शिंदे गटाचा प्रतिकार करत असल्याने ठाकरे गटाच्या वर्मी घाव घालण्यासाठी काहीही करून मुंबई महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने इथे संपूर्ण जोर लावण्याचे ठरवले आहे. या निवडणुकीत साम दाम दंड भेद या आणि इतर सर्व आयुधांचा भाजपकडून वापर केला जाणार आहे.
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानीच नाही, तर दिल्लीपाठोपाठ देशातील एक प्रमुख सत्ताकेंद्रही आहे. त्यामुळे मुंबई हाती असेल, तर राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय नाड्या आपल्या हाती राहू शकतात याची भाजपला पुरेपूर जाणीव आहे. म्हणूनच मुंबई जिंकण्यासाठी भाजपने मेगाप्लानची आखणी केली आहे. गणेशोत्सवादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा मुंबईच्या दौर्‍यावर आले होते. यावेळी त्यांनी लालबागच्या राजासह मुंबईतील प्रमुख गणपती मंडळांमध्ये उपस्थिती लावत भाजपच्या मुंबई महापालिका मिशनचाही श्रीगणेशा केला. यावेळी अमित शहा यांनी भाजप पदाधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन मुंबई जिंकण्यासाठी आखलेल्या मेगाप्लानची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. भाजपसोबत नाते तोडून ठाकरे गटाने भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करणार्‍या ठाकरे गटाला धडा शिकवण्यासाठी सज्ज रहा, गद्दारीचा हिशेब चुकता करा, असे म्हणत अमित शहा यांनी भाजप पदाधिकार्‍यांना चेतवण्याचा प्रयत्न या बैठकीत केला.
आपल्या सोबत शिंदे गट असून त्यांचा पुरेपूर वापर करून घ्या हेदेखील अमित शहा यांनी न विसरता सांगिले. या फॉर्म्युल्याच्या आधारे भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुकीत १५० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. जोडीला राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष येतो की नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात असले, तरी गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या राजकीय गणितांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह भाजप, शिंदे गटातील नेत्यांनी गणेशोत्सव आणि दिवाळीदरम्यान राज ठाकरे यांच्या भेटीगाठी घेऊन जवळीकता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला आहे. निवडणुका लागल्यानंतर कोण कुणासोबत येतो की जातो हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप करून ठाकरे गटाला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नांना कॅग चौकशीच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या सुरूवात झालेली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उन्हाळी अधिवेशनात मुंबईसाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी केलेल्या कामांचे कौतुक करत मुंबईला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असे म्हटले होते. हाच मुद्दा पकडत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करत शिवसेनेची पिसे काढली होती. कोरोना काळात अधिवेशन झाले, पण मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक ऑनलाईन झाली. अनेक घोटाळ्यांबाबत तक्रारी केल्या पण कारवाई झाली नाही. कोविड सेंटर, औषध खरेदी, रुग्णालय इमारत बांधकाम, अग्निशमन वाहन खरेदी, जलाशयाची पुर्नबांधणी, नालेसफाई, टॅब खरेदी अशा अनेक कामांमध्ये, कंत्राटांमध्ये दोन वर्षांत मोठे घोटाळे झाले. अनेक मोठ्या कंपन्या असताना पदाधिकार्‍यांच्या नातेवाईकांना, काळ्या यादीतील कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले.औषध खरेदी करण्यात विलंब करण्यात आला.
परिणमी रुग्णांवर बाहेरून औषध खरेदी करण्याची वेळ आली. इंजेक्शनसह विविध वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदीसाठी नव्या निविदा काढल्या नाहीत. अनेक कंत्राटे कुठल्याही टेंडरविना महापालिकेने काढली, असे म्हणत फडणवीस यांनी महापालिकेत झालेल्या घोटाळ्यांची यादी सादर करत अनेक आरोप केले होते. म्हणूनच स्थायी समितीच्या अध्यक्षांवर धाड पडली. अशा घोटाळेबाजांना ऑर्थर रोड तुरूंगामध्ये जावे लागेल, असे आरोप करत फडणवीस यांनी ठाकरे यांनाच लक्ष्य केले होते. मुलुंड कोविड सेंटरचे काम अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीला देण्यात आले. जीएसटी क्रमांक नसलेल्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. कोरोना काळात मुंबई महापालिकेत भयानक घोटाळे झाल्याचा आरोप करत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मोठा थयथटात काही महिन्यांपूर्वी केला होता. यावरून ठाकरे गट विरूद्ध सोमय्या यांच्यात खडाजंगीही झाली होती. हा वाद इतका टोकाला गेला होता की धक्काबुक्कीच्या प्रकारानंतर सोमय्या यांना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवण्याची वेळ आली.
मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय नेते नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत कामांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिल्यानंतर गायब झालेले किरीट सोमय्या एसआरए घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर प्रकट झाले आहे. भाजप आणि शिंदे गटाला जशास तसे उत्तर देणार्‍या माजी महापौर आणि शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर यांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. पेडणेकर यांनी वरळी येथील गोमाता जनता एसआरए येथील सदनिका लाटण्यासाठी सुनील कदम नावाच्या व्यक्तीला संजय अंधारी असल्याचे दाखवून सदनिका लाटल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संजय अंधारी नावाच्या माणसाला पेडणेकर यांनी हजर करावे, असे खुले आव्हानही सोमय्या यांनी पेडणेकरांना दिले आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी माझ्या तक्रारी दाबत चौकशी होऊ दिली नाही.
मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआरए घोटाळ्याची योग्य ती चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले आहे. घोटाळा केलाच नाही, तर चौकशीला सामोरे जाण्यास काय हरकत आहे, असे सवाल भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर डिटर्जंटमध्ये धुवून स्वच्छ झालेले शिंदे गटातील नेते उपस्थित करू लागले आहेत. या घोटाळ्याच्या निमित्ताने किशोरी पेडणेकर यांची दादर पोलिसांनी एकदा चौकशी केली असून पुन्हा चौकशीसाठी समन्सही बजावले आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या माध्यमातून जे काही सत्य पुढे येईल, त्याला हाताशी घेत पुन्हा एकदा राजकीय दबावतंत्राच्या माध्यमातून ठाकरे गटातील नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून आणखीन आक्रमकपणे केला जाईल, हे उघड आहे.
