महाड शहरालगत असलेल्या सावित्री नदीतील बेटांच्या उत्खननाचा प्रश्न प्रलंबित असताना गेल्या दोन वर्षांपासून खासगी बेटांची माती महामार्गाच्या भरावाकरिता वापरली जात आहे. नदी किनारी सुरू असलेल्या भरावाला बेटावरील माती वापरली जात असल्याने महामार्गाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आणि देण्यात आलेली परवानगी ग्राह्य धरायची का, असा कळीचा मुद्दा आता उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला मोठ्या प्रमाणात लागणारी माती वाटेल त्या मार्गाने मिळवली जात आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा आणि पर्यावरण संतुलनाचा विचार धाब्यावर बसवत वारेमाप उत्खननाला परवानगी दिली जात आहे. गेले काही दिवस महापुरानंतर सावित्री नदीतील गाळ आणि बेटांच्या बाबतीत चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन दरबारी हा निर्णय प्रलंबित आहे. शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नसली तरी गेले दोन वर्षे नदीतील गाळ आणि बेटांचे उत्खनन प्रांत कार्यालयाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. याकरिता तत्कालीन प्रांत विठ्ठल इनामदार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात खासगी बेटांचे उत्खनन करण्यास परवानगी दिली आहे. यावेळी देखील शहरातील पूर परिस्थितीचे कारण देत उत्खननास परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार सावित्री नदीतील दोन खासगी बेटांचे उत्खनन जोरात सुरू आहे.
आतापर्यंत जवळपास २ हजारहून अधिक ब्रास माती उत्खननास परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्षात या बेटाचे मोजमाप न केल्याने संबंधित ठेकेदाराकडून देण्यात आलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक क्षमतेने उत्खनन केले जात आहे. यांत्रिक साधनांचा वापर नदीमध्ये करीत हे उत्खनन दोन वर्षे सुरू आहे. यामध्ये दगड-गोट्यांच्या नावाखाली बेटांचे उत्खनन सुरू झाले आहे. याबाबत जलसंपदा विभागाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, प्रांत कार्यालयाने मात्र त्यांच्या अधिकारात परवानगी दिली आहे.
एकीकडे सावित्री नदीतील गाळ आणि बेटांचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित असून, याबाबत विधानसभेत देखील चर्चा झाली आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. सन २०२१ मधील महापुरानंतर या विषयाने उचल खाल्ली आहे. मात्र याबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जलसंपदा विभागाला सर्व संबंधित विभागाच्या परवानग्या आणि सल्ला घेऊनच मंजुरी देण्यास सांगितले आहे. तर दुसरीकडे जलसंपदा विभागाने देखील याबाबत गाळ उपसा करण्याबाबत अभ्यास सुरू केला आहे. असे असताना दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या परवानग्या ग्राह्य धरायच्या का, हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि प्रांत यांनी महामार्गाला लागणार्‍या मातीकारिता हजारो ब्रास माती उत्खननाला परवानगी दिलेली आहे. यापैकी शहराजवळील डोंगर, नदीतील बेट यांचा समावेश आहे. पर्यावरण विभाग, हरित लवाद आणि भूगर्भशास्त्र आदी विभाग मात्र याबाबत अनभिज्ञ आहेत का, असाही प्रश्न नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे. ज्या जलसंपदा विभागाकडे नद्यांचा अधिकार आहे त्या विभागाकडून सर्वसामान्य माणूस, शेतकर्‍यावर अन्याय केला जात असताना एल अँड टी आणि इतर कंपन्यावर प्रशासन मेहरबान आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या नावाखाली कोकणात होत असलेले वारेमाप उत्खनन भविष्यात पर्यावरणाला धोकादायक ठरण्याची भीती असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर दिल्या गेलेल्या परवानग्या आणि संबंधित अधिकारी यांची चौकशी होण्याची गरज प्रकर्षाने पुढे आली आहे.
वार्ताहर :- निलेश पवार
हे ही वाचा – शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची प्रकृती चिंताजनक; दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचार सुरु
