जवाहरलाल नेहरु बंदरातील जड वाहतुकीमुळे ठाण्यातील वाहतुकीवर होणारा परिणाम बंदराच्या उरावर बसू लागला आहे.नगरविकास मंत्र्यांनी बंदरातील वाहतुकीला दिवसा अटकाव घालण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे बंदराच्या कामावर याचा विपरीत परिणाम होऊन बंदरातील व्यवसाय गुजरातकडे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विविध कारणांचा आधार घेत उरणच्या जेएनपीटी बंदरातील सुमारे चाळीस टक्के इतका व्यवसाय गुजरातच्या कांडला बंदरात गेला आहे.याचा फटका मालाच्या गोदामांना बसला आणि हजारोंच्या संख्येने लोकांचा रोजगार गेला. आता ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या नावाखाली उरणच्या जे एन पी टी बंदर परिसरातून ठाणे , नवी मुंबई , आदी ठिकाणी जाणार्‍या अवजड वाहनांना वेळेची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ही वाहने आता सकाळी ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत रस्त्यांवर उतरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाने जेएनपीटी आणि त्या बंदारावर विसंबून असलेल्या बंदरांच्या उद्योगावरच परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे , नवी मुंबई , मिरा भाईंदर , वसई विरार आदींच्या पोलीस आयुक्तांची बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने घेतलेल्या बैठकीचा हवाला देत नवी मुंबई पोलीस आयुक्त बिपीन कुमार सिंग यांनी सकाळी सहा ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत अवजड वाहतूक बंदीचा अध्यादेश काढला आहे. या निर्णयाचा फटका कंपन्यांना बसेल आणि यामुळे गोदामे यासह बंदराधारीत कामे बंद पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खरे तर वाहतुकीतील अडथळा दूर करण्यासाठी इतर उपाय योजण्याऐवजी पोलिसांनी थेट कंटेनर वाहतुकीलाच हात घातला आहे. आधीच विविध कारणांमुळे जेएनपीटीतील सुमारे चाळीस टक्के इतका व्यवसाय गुजरातच्या कांडला बंदरात रवाना झाला आहे. आता नव्या आदेशामुळे बंदरातील मालाची वाहतूक दिवसभर बंद करण्यात आल्यास त्याचा व्यवसायावर परिणाम होईल आणि यामुळे हा व्यवसाय गुजरातमध्ये जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दिवसभर चालणारा उद्योग वाहतूक बंद पडल्याने थांबेल आणि मोठ्याप्रमाणात रोजगार बुडेल, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.
उरण – पनवेलच्या नागरिकांनी वाहतूक कोंडीत यापूर्वी तीन तीन तास वाया घालवले तेव्हा पोलीस आयुक्तांनी स्थानिकांच्या अडचणीचा विचार केला नाही. मात्र नगरविकास मंत्र्यांच्या हट्टापायी वाहतूक थांबवून स्थानिकांच्या रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण केल्याची टीका होऊ लागली आहे.
हे ही वाचा – अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यसरकार लवकरच दिलासा देईल – अजित पवार
