सेझ प्रकल्पांतर्गत शेतकर्‍यांनी विक्री केलेल्या जमिनी तात्काळ ताब्यात देऊन ७/१२ उतार्‍यावर त्यांची नावे पूर्ववत करण्याची मागणी शेतकरी सामाजिक विकास संस्थेचे अध्यक्ष अनंत पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. या संदर्भात निवेदन देताना सदस्य संजय पाटील, रोहिदास नाईक, कांतीलाल म्हात्रे, चंद्रकांत पाटील, विनोद म्हात्रे, प्रमोद घरत, अ‍ॅड. महेंद्र म्हात्रे उपस्थित होते.
२००६ पासून सेझ प्रकल्पांतर्गत तालुक्यातील खारेपाट विभागात २४ गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी शेतकर्‍यांना अनेक प्रलोभने दाखवून आश्वासाने देण्यात आली होती. परंतु या जागेवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिलेला नसून कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तताही अद्यापर्यंत करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता त्यांच्या जमिनींच्या ७/१२ उतार्‍यावर सेझ प्रकल्पाचे नाव नमूद केले असून, ते पूर्णतः चुकीचे आणि कायद्यातली तरतुदींचा भंग करणारे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाटी आणि शेतकरी अधिनियम १९४८ चे कलम ६३ एक तरतुदीनुसार खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींचा वापर जमीन खरेदी केलेल्या तारखेपासून १५ वर्षांच्या आत विकासक कंपनीने सुरू केला नाही तर अशा सर्व जमिनी अ मधील मूळ किमतीस शेतकर्‍यांना परत करायच्या आहेत. सेझ प्रकल्पांतर्गत जमिनी खरेदी करून १५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे कायद्याने या जमिनी पुन्हा ताब्यात देऊन ७/१२ उतार्‍यावरील सेझ प्रकल्पाचे नाव कमी करू शेतकर्‍यांची नावे पूर्ववत करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
