विविध न्यायालयांमधील एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सुमारे 5 कोटींवर पोहोचली आहे, तर सप्टेंबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 70 हजार 310 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती या न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरच देण्यात आली. अशा प्रलंबित खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी म्हटले आहे की, ‘जिल्हा आणि उच्च न्यायालयातून 33 टक्के जामीन अर्जाशी संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात येतात. प्रत्येक खंडपीठाकडे पाच ते दहा खटले येतात. यासाठी ‘चौकटीबाहेर जाऊन विचार’ करण्याची गरज आहे. अन्यथा, अशा प्रकरणांच्या निपटार्‍यासाठी 500 ते 700 वर्षे लागतील.’
‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ असे म्हटले जाते. याचा प्रत्यय अनेकांना आला आहे. त्यात पुढार्‍यांपासून अगदी सर्वसामान्यांचा समावेश आहे. मग ती वडिलोपार्जित संपत्ती असो की, सत्तेची खुर्ची असो, प्रत्येक जण प्रतीक्षेत आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष! महाराष्ट्रात विधान परिषदेची निवडणूक झाल्याच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 21 जूनला तत्कालीन बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आव्हान देत बंड केले. सुरुवातीला त्यांना 16 आमदारांचे पाठबळ होते. मग ही संख्या वाढत 50 वर गेली. या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले. या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हापासून सुरू आहे. 10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान 14 फेब्रुवारी ही पुढची तारीख मिळाली आहे. या 16 आमदारांमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना अपात्र ठरवले, तर शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाईल. मग गेले सहा-सात महिने या सरकारने चालवलेला कारभार घटनाबाह्य ठरणार का? हा पेच निर्माण होऊ शकतो.
न्याययंत्रणांवरील हा ताण कधी कमी होणार आणि सर्वांना जलदगतीने न्याय कधी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. एकूणच विविध न्यायालयांमधील एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सुमारे 5 कोटींवर पोहोचली आहे, ही माहिती खुद्द सरकारनेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली आहे, तर सप्टेंबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 70 हजार 310 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती या न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरच देण्यात आली. त्यातील सुमारे 300 प्रकरणे फार जुनी आहेत. एक प्रकरण 1979 पासून प्रलंबित होते, तर 24 प्रकरणे 1990 ते 2000 कालावधीतील होती. या सर्व प्रकरणांवर ऑक्टोबर 2022 मध्ये सुनावणी घेण्यात आली. अशा प्रलंबित खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी वाराणसीमध्ये केलेले वक्तव्य विचार करायला लावणारे आहे.
‘जिल्हा आणि उच्च न्यायालयातून 33 टक्के जामीन अर्जाशी संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात येतात. शिक्षेत सूट मिळण्यासंबंधीचे अर्जही मोठ्या प्रमाणात येतात. प्रत्येक खंडपीठाकडे पाच ते दहा खटले येतात. यासाठी ‘चौकटीबाहेर जाऊन विचार’ करण्याची गरज आहे. अन्यथा, अशा प्रकरणांच्या निपटार्‍यासाठी 500 ते 700 वर्षे लागतील,’ असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य खूपच गंभीर आहे. कारण अशा खटल्यांचा परिणाम इतर विषयांच्या खटल्यांवरही होतो, हे नक्की. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनीच या प्रश्नाचे मूळ दाखवत त्यावर उपायदेखील सुचवला आहे.
जामिनासाठी वारंवार त्रिस्तरीय अपिलाची गरजच काय? जिल्हा न्यायालयाने जामीन दिला किंवा फेटाळला की त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. तिथेही तो फेटाळला किंवा मंजूर केला, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते, याकडे न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधले आहे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासंदर्भात ७ किंवा 10 वर्षांची मर्यादा निश्चित करायची किंवा अन्य गुन्ह्याचे प्रकरण असेल तर त्याचा कालावधीही निश्चित करावा आणि त्यात प्रकरणातील आरोपीने एक तृतीयांश शिक्षा भोगली असेल तर जातमुचलक्यावर त्याची मुक्तता करावी, असा सल्ला न्यामूर्ती कौल यांनी दिला आहे.
याशिवाय, त्यांनी मध्यस्थ पद्धतीलाही प्रोत्साहन देण्याची गरज प्रतिपादित केली. तुम्ही प्रत्येक प्रकरणाची सुनावणी घेत राहिलात, तर तो प्रश्न प्रलंबितच राहणार. कॅलिफॉर्नियामध्ये अनेक खटले दाखल होत असतात, पण केवळ तीन टक्के प्रकरणांवर सुनावणी होते आणि बाकीच्या प्रकरणांचा मध्यस्थी करत निपटारा केला जातो. याउलट, आपल्याकडे 99 टक्के प्रकरणांवर न्यायालयांमध्ये सुनावणी होते. म्हणूनच आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी म्हटले आहे.
आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर कच्चे (अंडरट्रायल) कैदी आहेत. आम्ही लोकांना दोषी ठरवू शकत नाही म्हणून त्या काळापुरते तरी त्यांना तुरुंगात टाकून शिक्षा केली पाहिजे, असा आपण विचार करतो का? दुर्दैवाने ही फिलॉसॉफी बनत चालल्याचे दिसते. एखाद्यावर आरोप झाले असल्याने ते त्याने केले असावे आणि त्याला शक्य तितक्या जास्त काळ तुरुंगात ठेवले पाहिजे, असे आपल्याला वाटते. कुठेतरी ही फिलॉसॉफी बदलण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. हत्या किंवा अन्य गंभीर गुन्हे वगळता इतर प्रकरणांत तपास होईपर्यंत किंवा आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर एखाद्याला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे कारण काय आहे, हे आपल्याला समजलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
काही प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींची उद्विग्नताही पहायला मिळते. जेव्हा जेव्हा अशा घोटाळ्यांचा तपास सीबीआय किंवा ईडीकडे असल्याचे चित्र समोर येते, तेव्हा त्याच्या तपासात वर्षे लागतात, असा माझा अनुभव असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच केली. तुमच्यावर कामाचा बोजा असू शकतो, तुमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असू शकते. सीबीआयचे सर्व अधिकारी इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आहेत, ते एकतर उत्पादन शुल्क विभागाचे आहेत किंवा सीमाशुल्क विभागाचे आहेत; ज्यांना तपासाबाबत काहीही माहिती नसते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या तपास यंत्रणांच्या वास्तवावर नेमकेपणाने बोट ठेवले. कोणतेही उत्तर दाखल करायचे असेल तर ते संचालकांच्या माध्यमातूनच द्यावे लागते. छोट्या-छोट्या गोष्टींनाही वेळ लागतो. तुम्हाला तुमची व्यवस्था बदलावी लागेल, असेही न्यायमूर्तींनी सीबीआयला सुचविले.
त्याआधी मनी लॉण्ड्रिंगच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणार्‍या पीएमएलए कोर्टानेदेखील अशीच उद्विग्नता व्यक्त केली आहे. पीएमएलए कोर्ट स्थापन झाल्यापासून एकही खटला पूर्ण झालेला नाही आणि याचे श्रेय ईडीला जाते. ईडीने सादर केलेल्या पुराव्यांद्वारे निष्कर्ष काढून न्यायालयाला गेल्या दशकापासून एकही निर्णय देता आलेला नाही. कोर्टाच्या स्थापनेपासून आणि माझ्या संपूर्ण कार्यकाळात एकही निर्णय झालेला नाही, अशी कानउघडणी पीएमएलए कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी केली होती.
एकीकडे, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा भार वाढत चाललेला असतानाच दुसरीकडे, न्याययंत्रणा आणि केंद्र सरकारमध्ये न्यायमूर्ती नियुक्तीसंदर्भातील कॉलेजियम पद्धतीवर वाद सुरू आहे. केंद्र सरकारला कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शकता येण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत थेट हस्तक्षेप हवा आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या नेमणूक प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी सामावून घेण्याची मागणी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे. तसे पत्रही त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठवले आहे, पण न्याययंत्रणा स्वायत्ततेच्या भूमिकेवर ठाम आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीदेखील विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालयाने अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला होता.
त्यातही अ‍ॅडव्होकेट सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून अ‍ॅडव्होकेट सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस कॉलेजियमने केली होती, मात्र ते समलैंगिक (गे) असून त्यांचा पार्टनर विदेशी असल्याने पक्षपाती असू शकतात, असे कारण देत केंद्र सरकारने त्यांचे नाव नाकारले. संविधान लैंगिक स्वातंत्र्याची हमी देते, असे उत्तर कॉलेजियमने दिले आहे. सौरभ कृपाल यांच्या नियुक्तीमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात विविधता येणार आहे. परदेशी पार्टनर असणे हे अपात्रतेचे कारण असू शकत नाही, असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
मुळात न्यायालयांमध्ये तातडीने न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्याची गरज आहे. 5 डिसेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीशांची मंजूर संख्येची स्वीकृती असतानाही 27 न्यायाधीश आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये 1 हजार 108 मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी तब्बल 330 पदे रिक्त आहेत. त्यात मुंबई उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयात मंजूर पदांच्या तुलनेत जास्त पदे रिक्त आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात 94 मंजूर पदांपैकी 28 पदे तर, मद्रास उच्च न्यायालयात 75 मंजूर पदांपैकी 21 पदे रिक्त आहेत. त्यातच या दोन्ही न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटलेदेखील तेवढ्याच प्रमाणात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे सहा लाख आणि मद्रास उच्च न्यायालयात पाच लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
असे विविध अडथळे पार करत अनेक खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे. तिची गती कुर्म असल्याने सर्वसामान्यांच्या नशिबात केवळ तारीख पे तारीखच येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी म्हटल्याप्रमाणे चौकटीबाहेरचा विचार करायला हवा. तरच यातून मार्ग निघू शकतो आणि पुढार्‍यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंतची प्रतीक्षा संपुष्टात येऊ शकते.
