नामांकित विद्यापीठाच्या पीएचडी, एम. फिल किंवा डी. लिट या पदव्यांना समाजात मानाचे स्थान आहे. सहजासहजी या पदव्या प्राप्त होत नसल्याने त्या मिळवणार्‍या उमेदवारांचे प्रमाणही अत्यल्प आहे, परंतु पीएचडीच्या आधारे अधिव्याख्याता होण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर उत्तीर्ण होणार्‍या उमेदवारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. संशोधकांकडून होणारे संशोधन हे समाजाच्या दृष्टीने किती उपयुक्त आहे हादेखील संशोधनाचा विषय ठरतो, परंतु त्याची उपयुक्तता ही फक्त स्वत:च्या वृद्धीसाठी होत असल्याने पीएचडीचा आग्रह धरणार्‍या संस्थांच्या नियमावलीतील भेदभाव मिटवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमांनुसार उमेदवारांनी ४ वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम किमान ७.५ सीजीपीएसह पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे उमेदवार पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याशिवाय पीएचडी प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. ज्यांचा सीजीपीए ७.५ पेक्षा कमी आहे त्यांना पीएचडी प्रवेशास पात्र होण्यासाठी एका वर्षाची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. असे असले तरीही आयोगाने आरक्षित श्रेणी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास अर्जदारांना ०.५ सीजीपीए अशी सवलत दिली आहे.
चार वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार आता ऑनर्सची पदवी तीनऐवजी चार वर्षांत दिली जाणार आहे. यूजीसीने ४ वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी सर्व आवश्यक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यानुसार चार वर्षांची पदवी पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना ऑनर्स पदवी मिळणार आहे. पहिल्या सहा सेमिस्टरमध्ये ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी स्तरावर संशोधन करायचे असल्यास ते चौथ्या वर्षी संशोधन विषयाची निवड करू शकतात. यासह या विद्यार्थ्यांना बॅचलर (संशोधनासह सन्मान) पदवी मिळेल.
महाराष्ट्रातील नामांकित विद्यापीठातून दरवर्षी शेकडो प्राध्यापक पीएचडी मिळवतात. त्यासाठी विद्यापीठामार्फत (पेट) प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. याव्यतिरिक्त नेट, सेट व एम. फिल या परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना थेट पीएचडीसाठी पात्र ठरवले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2016 मध्ये ठरवलेल्या नियमांनुसार पीएचडीची संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाते. ज्या विषयात पीएचडी करायची आहे, त्या पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असणे आवश्यक आहे, तर राखीव प्रवर्गासाठी ही अट पाच टक्के शिथिल करण्यात आली आहे.
पीएचडीचा एकूण कालावधी हा किमान 3 वर्षे आणि कमाल 6 वर्षे असतो. यात दोन वर्षे वाढ करता येते. त्यासाठी प्रक्रिया आहे. विद्यापीठांकडे पीएचडीसाठी किती विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेऊ शकतात याविषयी आकडा निश्चित नाही, मात्र विद्यापीठाकडे किंवा विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रांकडे असलेल्या ‘गाईड’च्या आधारे या जागा निश्चित होतात. एका गाईडकडे साधारणत: चार, सहा किंवा आठ जागा असतात. याविषयी संपूर्ण माहिती ही त्या विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते. केंद्र निवडल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याची मुलाखत होते आणि त्यानंतर गाईड दिला जातो. उमेदवाराला स्वत: गाईड निवडण्याची आवश्यकता नसते.
प्रत्येक विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा ही स्वतंत्ररित्या होत असते. त्यामुळे त्याचे वेळापत्रक निश्चित नाही. शंभर गुणांच्या या प्रवेश परीक्षेत 50 टक्के प्रश्न हे संशोधनावर आधारित, तर 50 टक्के प्रश्न हे विषयाशी निगडित असतात. उत्तीर्ण होण्यासाठी 50 टक्के गुण ग्राह्य धरले जातात. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाते. कुठल्या केंद्रावर तुम्हाला पीएचडी करायची आहे ते निवडण्याचा अधिकार उमेदवाराला असतो. मुलाखतीमध्ये प्रेजेंटेशन द्यावे लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत काही त्रुटी दिसून येतात. त्यात सुसूत्रता येण्याची आवश्यकता आहे.
पीएचडीसाठी विद्यापीठांमार्फत घेण्यात येणार्‍या प्रवेश परीक्षा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आहेत. काही विद्यापीठांमार्फत एकच पेपर घेतला जातो, तर एक अनिवार्य आणि दुसरा विषयावर आधारित असतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पूर्व परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन उपलब्ध आहे. त्या स्वरूपाची माहिती इतर विद्यापीठांकडून सहजासहजी मिळत नाही. विशेष म्हणजे काही विद्यापीठांमध्ये ‘पेट’ परीक्षेतही भिन्न प्रकार दिसून येतात. काही प्रश्न हे बहुपर्यायी स्वरूपाचे तर काही ठिकाणी लेखी स्वरूपाचे प्रश्न असतात. त्यामुळे उमेदवारांमध्येच भेदभाव निर्माण करण्याचा हा प्रकार आहे. सूट देण्याबाबतही यूजीसीने अधिकार हे विद्यापीठांना दिले आहेत. त्यात काही विद्यापीठांकडून अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत सेवारत असलेल्या प्राध्यापकांना पूर्व परीक्षेतून सूट देतात, तर काही विद्यापीठे ही 10 वर्षांचा कार्यकाळ ग्राह्य धरतात. मग प्रश्न पडतो की एकाच प्रक्रियेसाठी दोन विद्यापीठांचे नियम वेगवेगळे का असतात.
पेपर प्रकाशित करतानादेखील संशोधकांना असंख्य अडचणी आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, व्यवस्थापन या क्षेत्रात काही चांगली पुस्तके, मासिके आहेत, पण सामाजिक विज्ञान, कला शाखेच्या भाषांमध्ये (मराठी, हिंदी, संस्कृत) या विषयात चांगली पुस्तके लवकर उपलब्ध होत नाहीत. मातृभाषेत लिहिलेले प्रबंध कुठे प्रकाशित करायचे याविषयी संशोधकांना अनेक अडचणी आहेत. काही धंदेवाईक प्रकाशकांनी पैसे घेऊन प्रबंध प्रकाशन करण्याचा गोरखधंदा मांडलेला दिसून येतो. प्रमोशनसाठी विद्यापीठ त्यालाही मान्यता देते. तसे केले नाही तर एखाद्या संघटनेचे कार्यकर्ते मोर्चा काढतात. दबाव आणला की काहीही मान्य करून घेता येते ही मानसिकता अजूनही समाजातून गेलेली नाही. उलट तिचा वापर अधिक प्रमाणात वाढलेला दिसून येतो. काही राजकीय प्रतिनिधीदेखील ‘साईड बिझनेस’ म्हणून पीएचडी करतात. या पदवीसाठीचे संशोधन, त्यासंबंधीचे प्रवेशापासून तर पदवी प्रदान होईपर्यंतचे नियम, संशोधनाची गुणवत्ता, त्याला जागतिक मान्यता मिळावी यासाठीचे प्रयत्न या अतिशय गांभीर्याने घ्यावयाच्या गोष्टी आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांऐवजी चार वर्षांचा झाला आहे.
याआधीचे बारावीपर्यंतचे विभागदेखील काही प्रमाणात बदलले आहेत. पदवीचे शिक्षण हे ‘क्रेडिट’ पद्धतीचे असून त्यात कोर्स, विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असेल. शिवाय काही ‘क्रेडिट’ कमावल्यानंतर गॅप घेऊन नोकरीचा अनुभव घेता येईल. एवढेच नव्हे तर नोकरी करता करतादेखील शिकता येईल. म्हणजे शिक्षणाच्या खर्चाचा भार पालकांवर न पडता मुले स्वावलंबी व्हायला शिकतील. नव्या शैक्षणिक धोरणात आंतरशाखीय अभ्यासावर भर देण्यात आलाय. म्हणजे विज्ञान विषयाचे महत्त्वाचे विषय घेऊन सोबतीला संगणक, कॉमर्स, व्यवस्थापन, आर्ट्स या शाखेचे आवडीचे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. यामुळे शिक्षण, ज्ञान एकांगी न राहता वेगवेगळे विषय अभ्यासता येतील. ही काळाची, भविष्याची गरज आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम केला की पदव्युत्तर अभ्यास न करतादेखील चांगली नोकरी मिळू शकते. आर्थिक निकड म्हणून, घरची परिस्थिती म्हणून अनेकांना लवकर आर्थिक स्थैर्य हवे असते. अशा बहुसंख्य मुलांसाठी हा चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम निश्चित फायद्याचा ठरेल. यातही काही कालावधीनंतर अधिक ‘सीजीपीए’ घेऊन पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची सोय आहेच. आपल्या परंपरागत शिक्षण पद्धतीत भिंती बांधून एका विषयाला दुसर्‍या विषयापासून दूर ठेवले जाई. या भिंती भेदण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवीन शैक्षणिक धोरणातून केले आहे. हे तरुण पिढीसाठी फायद्याचेच आहे, पण त्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी व्हावे लागेल. चमच्याने भरवण्याची सवय विद्यार्थ्यांना सोडावी लागेल. जास्त मेहनत घ्यावी लागेल.
विद्यापीठात प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी असणे आवश्यक आहे. प्राध्यापकांना पीएचडी ही अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि करिअरच्या दृष्टिकोनातून अत्यावश्यक मानली जाते. पीएचडी असण्यामागील मूळ हेतू पूर्णत: साध्य होतो का, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर बहुतांशी उत्तरे ही नकारात्मक असतात. याचा अर्थ पीएचडी करणारे बनावट किंवा त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही, पण समाजाला उपयुक्त ठरणारे संशोधन या प्राध्यापकांनी करावे आणि त्याचा समाजासाठी उपयोग व्हावा, असा हेतू यामागे आहे. वैयक्तिक कारणास्तव पीएचडी पूर्ण करणार्‍या प्राध्यापकांची संख्या आपल्याकडे जास्त असल्यामुळे कदाचित त्यांची संशोधने फारशी चर्चेत कधी येत नाहीत.
विद्यापीठात प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडीची अट आणि करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट योजना (कॅस) यानिमित्ताने राज्यातील पीएचडीधारकांची संख्या वाढली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि पदवीच्या आधारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही बदल केले आहेत. बदल हे संशोधकांसाठी उपयुक्त ठरणार असून अधिक तरुण संशोधनाकडे कसे वळतील याकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अधिक कल दिसून येतो. प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडीधारकांना 25 ते 30 गुण अधिक मिळतात. त्यामुळे या पदवीला किती महत्त्व आहे. दीर्घकालीन संशोधनासाठी पीएचडी ही पहिली पायरी समजली जाते. त्यामुळे पीएचडी पदवीचे दिवसेंदिवस महत्त्व वाढत चालले आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचा आपण विचार केला तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेचे 7283 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत, तर वाणिज्य आणि व्यवस्थापन शाखेचे 2828, मानव्यविज्ञान शाखेचे 4290 आणि आंतरविद्याशाखीय विभागाचे 1174 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत.
अधिक प्राध्यापकांनी संशोधन करावे आणि त्याचा समाजाला अधिक उपयोग व्हावा, यादृष्टीने पीएचडीसारख्या पदव्यांना समाजात मानाचे स्थान निर्माण झाले आहे, पण काही ‘बाजारू’ लोक त्याचा गैरफायदा घेतात आणि स्वत:च्या फायद्यासाठी पीएचडीसारख्या पदव्यांना बदनाम करतात. सुदैवाने डी. लिट या पदवीबाबत अजूनही तेवढे गांभीर्य पाळले जाते. सहजासहजी ती मिळत नाही. पीएचडीधारकांनी समाजाभिमुख संशोधन करावे आणि त्याची उपयोगिता सिद्ध केल्यास त्यातून शिक्षणाचे महत्त्व वाढेल. अनधिकृत पदव्यांविषयी उठणारी वावटळ शमवण्याची क्षमता शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. नवीन बदलांवर स्वार होत अधिकाधिक समाजाभिमुख, पारदर्शक आणि वेळेत संशोधन होईल या दृष्टीने यूजीसीचे नवीन नियम उपयुक्त ठरतील.
