Budget 2022 Fishing Businesses: आज संसदेत अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर करण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुरूवात केलीय. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वीचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरूवात झाली. मत्स्य व्यवसायांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मस्त्यव्यवसायाचे मजबुतीकरण करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये मत्स्यपालनासाठी ६ हजार कोटींची घोषणा केलीय. मत्स्य क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायिकांना आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून, ते अधिक चांगल्या पद्धतीने उत्पादनवाढ करण्यात उपयोगी पडणार आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागात मत्स्यपालन व्यवसाय खूप लोकप्रिय आहे. या व्यवसायात शेतकऱ्यांना कमी वेळेत अधिक नफा मिळतो. यामुळेच सरकार शेतकऱ्यांमध्ये मत्स्यपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देते. गेले आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील बजेटमध्ये पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी १२१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेच्या घटकासाठी २०२२–२३ या आर्थिक वर्षात मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी निधीसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर आता यंदाच्या बजेटमध्ये ६ हजार कोटींची केलेली ही घोषणा देशातील मच्छिमारांच्या फायद्याची ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांचा मत्स्यपालनकडे कल राहावा यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत असते. अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकारने २०२० मध्ये सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्ज आणि मत्स्यपालनाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
📡देखें लाइव📡
केन्द्रीय मंत्री @nsitharaman संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर रही हैं!
यहाँ देखें 📺
फेसबुक: https://t.co/sCQhuFC7c6
यूट्यूब: https://t.co/hB0NIiu4co#UnionBudget2023 #BudgetSession https://t.co/6B7e3gXyzq— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2023
सरकार कर्जही देते
आम्ही तुम्हाला सांगतो की मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करून शेतकऱ्याला भरपूर नफा मिळू शकतो. नॅशनल फिशरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या प्रकल्प अहवालानुसार २० हजार क्षमतेची टाकी किंवा तलाव बनवण्यासाठी तुमच्या प्रकल्पाचा खर्च २० लाख रुपये येतो. यातील ६० टक्के रक्कम सरकार देते. याशिवाय हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार कर्जही देते.
