अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांना दिलेली चालना स्वागतार्ह आहे. मात्र, मंदीच्या गाळात अडकलेल्या वाहन उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात फारसे काही नाही, अशी खंत वाहन उद्योगाने व्यक्त केली आहे.अनेक महिन्यांपासून प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत घट होत आहे. एप्रिलपासून वाहन उद्योगाला सुधारित उत्सर्जन नियमांतर्गत वाहने तयार करावी लागणार आहेत. यासाठी वाहन उद्योगाने 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. विक्रीचा आधार नसल्यामुळे वाहन उद्योगाचा महसूल आणि नफा कमी होत आहे. कंपन्यांना उत्पादनात कपात करावी लागत आहे.
सिआम या संघटनेचे अध्यक्ष राजन वधेरा यांनी सांगितले की, काही सवलती देण्याऐवजी सुट्या भागावर आणखी कर व काही वाहनावर आणखी अधिभार लावला आहे. टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीचे उपाध्यक्ष शेखर विश्वनाथन म्हणाले की, इतर हरित इंधनावरील वाहनांनाही चालना देण्याची गरज होती. मर्सिडीज बेंज इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मार्टिन श्वेंक सेविंग यांनी सांगितले की सुट्या भागावरील आयात शुल्क वाढविल्यामुळे वाहन निर्मितीचा खर्च वाढेल. इंधन महाग झाल्यामुळे वाहन विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो
महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी सांगितले की, वाहन उद्योगाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा वाटा पाहता या उद्योगातील मंदी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज होती. वाहनावरील जीएसटी दरात कपात अपेक्षित असताना अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगासाठी फारसे काही केले गेले नाही.
