भारतात मतदान करण्यासाठी किंवा लग्न कारण्यासाठी ठराविक अशी एक वयोमर्यादा असते. त्याचप्रमाणे धूम्रपान करण्यासाठी २१ वर्षांची वयोमर्यादा कारण्याबाबदाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळून लावली आहे. धूम्रपान करण्यासाठी वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून २१ वर्षांपर्यंत कारण्यात यावी, त्याचबरोबर आरोग्य संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थना स्थळांजवळील परिसरात सिगारेटच्या खुलेआम विक्रीवर बंदी घालावी याबाबतची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
हे ही वाचा – बांगलादेश सीमा आणि दिल्ली विमानतळावर सुरक्षा यंत्रणांची ‘मालामाल’ कामगिरी
याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांवर खंडपीठाची टीका
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दोन वकिलांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर खंडपीठाने टीका करत म्हटलं आहे, की ‘तुम्हाला प्रसिद्धी हवी असेल, तर चांगली बाजू मांडा, प्रसिद्धी हित याचिका दाखल करू नका.’ असे खडेबोल खंडपीठाने संबंधित वकिलांना सुनावले.
हे ही वाचा – ‘गोष्ट एका पैठणी’ची ठरला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा
धूम्रपान नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्वांची मागणी
सप्त ऋषी मिश्रा आणि शुभव अवस्थी या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये धुम्रपानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर आरोग्य संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थना स्थळांजवळील परिसरात सिगारेटच्या खुलेआम विक्रीवर बंदी घालावी यासोबतच व्यावसायिक ठिकाणांवरील धूम्रपान क्षेत्र हटवावे अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. याचबरोबर धूम्रपान आणि सिगारेटच्या यांच्या व्यसनावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखावी असे निर्देश देणारी मागणीही करण्यात आली होती.
हे ही वाचा – निरोगी व्यक्तींवर जीएसटी नाही मग व्हिलचेअरवर का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
