मुंबईत 1993 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात आबू सालेम हा प्रमुख दोषीपैकी एक आहे. त्याला तुरुंगातून सोडले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या शब्दाची आठवण करुन दिली आहे. केंद्र सरकारने आबू सालेमला भारताच्या ताब्यात देताना दिलेल्या शब्दानुसार त्याला २५ वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर तुरुंगवासातून मुक्त करता येणार आहे, याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करुन दिली आहे.
भारताने पोर्तुगालला आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आपल्याला २५ वर्षांहून अधिक वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकत नाही, असा दावा आबू सालेमने केला आहे. २००२ साली सालेमला पोर्तुगालने भारताच्या ताब्यात दिले. त्यावेळी जो करार झाला, त्याच्या आधारे सालेमने हा दावा केला आहे. न्यामुर्ती एस. के कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील मत मांडले आहे. २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींचा सल्ला घेऊन कलम ७२ अंतर्गत भारतीय संविधान आणि देशाप्रती असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या अधिकारानुसार निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
25 वर्ष शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिनाभरात संबंधित कागपत्रं पुढ पाठवावीत. सरकार स्वत: सीआरपीसीअंतर्गत माफईच्या कायद्यानुसार यासंदर्भातील कारवाई महिन्याभराच्या आत सुरु करु शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
टाडा न्यायालयाने आबू सालेमला 1995 साली मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिक प्रदीप जैन आणि चालक मेहंदी हसन यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. तसेच 1993 मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये सालेमला दोषी ठरवण्यात आले होते.
