केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे आज सहकारी संस्थाना सरकारी ई- मार्केट प्लेस वर आणण्याची व्हर्च्युअल सुरुवात केली. केंद्रीय सहकार मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, सरकारी ई-बाजार यांच्या संयुक्तविद्यमाने उपक्रम आयोजीत करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी भारताच्या इतिहासात आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. वर्ष 1942 मध्ये 9 ऑगस्ट याच दिवशी गांधीजींनी इंग्रज सत्तेविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आंदोलनाची सुरुवात केली होती. आता स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात 9 ऑगस्टच्याच दिवशी आणखी एक महत्त्वाचे कार्य संपन्न होत आहे. आज देशभरातील सर्व सहकारी समित्यांसाठी सरकारी ई-बाजाराचे दरवाजे खुले झाले आहेत. क्षेत्रात अमर्याद संधी आहेत आणि या क्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारी ई-बाजार पोर्टल अत्यंत उपयुक्त मंच ठरेल, असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले
सहकार क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सुधारणा आवश्यक –
दरम्यान सहकाराच्या मॉडेलमध्ये कमी पुंजीसह लोक एकत्र येऊन मोठ-मोठी कामे सहज करू शकता, असे केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले. काळानुरूप कोणतीही व्यवस्था बदलली नाही तर ती कालबाह्य ठरते. देशातील सहकार क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सहकार क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सहकार कायद्यात वेळोवेळी बदल झाले आहेत. पण काळानुरुप काही बदल आणि आधुनिकीकरण झालेले नाही. देशातील सहकार व्यवस्था 115 वर्ष जुनी आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले.
5 वर्षात पारदर्शकतेसह सरकारी खरेदीचे यशस्वी मॉडेल दिसेल –
सहकार क्षेत्राला आता कोणीही दुय्यम लेखू शकत नाही. मात्र, आपल्यालाही बदलाची सुरुवात करावी लागेल, पारदर्शकतेच्या दिशेने पुढे जावे लागेल आणि स्वतःला सज्ज करावे लागेल.सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी जेम (जीईएम) पोर्टल अत्यंत उपयुक्त ठरेल आणि जेव्हा पारदर्शकता येईल तेव्हा शेतकरी आणि दूध उत्पादकांचा सहकारी संस्थांवरील आणि त्यांच्या सभासदांवरील विश्वास वाढेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. जेम (जीईएम) पोर्टल आणून मोदीजींनी सरकारी खरेदीत पारदर्शकता आणण्याचे काम केले आहे, ही एक नवीन प्रणाली आहे, सुरुवातीला काही प्रशासकीय समस्या असू शकतात परंतु कोणालाही त्याच्या हेतूवर शंका असता कामा नये , असे ते म्हणाले. सहकार क्षेत्रातील निवडणूक, भर्ती आणि खरेदी या तिन्ही क्षेत्रात पारदर्शकता आणणेही अत्यंत गरजेचे आहे. खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जेम सारखे चांगले माध्यम असू शकत नाही, असे शाह यांनी सांगितले. 5 वर्षात पारदर्शकतेसह सरकारी खरेदीचे हे यशस्वी मॉडेल संपूर्ण जगाला दिसेल, असा विश्वास सहकार मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
