नवी दिल्लीः चुकीचे केस कापणे व केसांवरील चुकीच्या उपचारासाठी दोषी धरत राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिल्लीतील हॉटेलला तक्रारदार महिलेला दोन कोटी रुपये नुकसानभरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश बुधवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केले. आयोगाने नव्याने याबाबत निर्णय द्यावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. स्त्रीयांचे केस हे किती महत्त्वाचे असतात. मॉडलिंग व जाहिरात क्षेत्रात केसांचे किती महत्त्व आहे यावर आयोगाने भाष्य केले आहे. एखाद्याने सेवा देताना चुक केली तर त्याला विविध कलमांतर्गत शिक्षा देण्याची तरतुद आहे. पण ही शिक्षा कोणत्या आधारावर व किती असावी हा मुळ प्रश्न असतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
याप्रकरणी दिल्ली येथील आयटीसी मौर्या हॉटेलने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेत आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. ही घटना २०१८ मध्ये घटना घडली. तक्रारदार आशना रॉय ह्या १२ एप्रिल २०१८ रोजी आयटीसी मौर्या हॉटेलमध्ये केस कापण्यासाठी गेल्या होत्या. रॉय ह्या नेहमी ज्यांच्याकडून केस कापून घेत होत्या त्या त्यावेळी तेथे नव्हत्या. त्यामुळे त्या दुसऱ्या कोणाकडून केस कापून घेण्यास तयार नव्हत्या. मात्र त्यांची समजूत काढण्यात आली. त्यानंतर त्या दुसऱ्याकडून केस कापून घेण्यास तयार झाल्या. केस कसे कापावेत याची सूचना त्यांनी दिली.
केस कापतानी त्यांना रॉय यांना मान खाली करुन ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे केस कसे कापले जात होते याचा त्यांना अंदाज आला नाही. केस कापून पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना धक्का बसला. त्यांनी सुचना केल्याप्रमाणे केस कापलेले नव्हते. त्यांनी याची तक्रार सलोन व्यवस्थापकाकडे केली. त्यानंतर ३ मे २०२८ रोजी रॉय पुन्हा त्याच सलोनमध्ये केसांवर उपचार करण्यासाठी गेल्या. त्यावेळी उत्तम सेवेची हमी त्यांना देण्यात आली. मात्र या उपचारामुळे केसांचे नुकसान झाले.
रॉय यांनी याची तक्रार हॉटेल व्यवस्थापनाकडे केली. हॉटेल व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर रॉय यांनी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे याची तक्रार केली. हॉटेलमध्ये केस कापल्याने व केसांवर उपचार केल्याने मानसिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे हॉटेलने जाहिर माफी मागावी व तीन कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी रॉय यांनी आयोगाकडे केली. त्याची दखल घेत आयोगाने रॉय यांना दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश हॉटेलला दिले. या आदेशाविरोधात हॉटेलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली.
