भारताने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने त्यांच्या 4G सुविधेच्या अपग्रेडेशनसाठी काढलेल्या निविदा रद्द केल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहेत. सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला चीनी कंपन्यांकडून वस्तू न खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानंतर निविदा रद्द करण्यात आली आहे.
आता नव्या निविदेत मेक इन इंडिया आणि भारतीय तंत्रज्ञानास प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन तरतुदी असतील. विशेष म्हणजे, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर सर्वाधिक चिनी उत्पादने खरेदी केल्याचा आरोप होता. यानंतर सरकारने सरकारी कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी करणं टाळावं, असे निर्देश दिले होते. दूरसंचार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशात असं म्हटलं होतं की कोणत्याही चिनी कंपन्यांनी बनवलेल्या उपकरणांचा 4G सुविधेच्या अपग्रेडमध्ये वापर करू नये. संपूर्ण निविदा नव्याने देण्यात याव्यात. सर्व खाजगी सेवा संचालकांना चिनी उपकरणांवर अवलंबून राहू नये, अशा सूचना देण्यात येतील.
हेही वाचा – चीनला अजून एक दणका; महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांवर बंदी
यापूर्वी एमटीएनएल आणि बीएसएनएलने 4G नेटवर्कसाठी चिनी घटक न वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने त्यांच्या 4G सुविधेच्या अपग्रेडेशनसाठी काढलेल्या निविदा रद्द केल्या आहेत. येत्या दोन महिन्यांत बीएसएनएलकडून 4G अपग्रेडेशनच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत. यासाठी सहा जणांची समिती देखील नेमण्यात येणार आहे. या समितीची नियुक्ती झाल्यानंतर या निविदा काढल्या जातील. बीएसएनएलच्या अपग्रेडेशनसाठी कुठल्या सामुग्रीची गरज असणार आहे, याचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या नव्या निविदांमध्ये चिनी कंपन्यांना स्थान असणार नाही.
