सीबीआयने 22,000 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने एबीजी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष ऋषी अग्रवाल यांना अटक केली आहे. 1985 मध्ये गुजरातमधील दहेज आणि सुरतमध्ये सुरु झालेली ABG शिपयार्ड लिमिटेड ही कंपनी जहाज बांधकाम आणि दुरुस्तीचे काम करते. आतापर्यंत या कंपनीने 165 जहाजे बांधली आहेत. 1991 पर्यंत या कंपनीला देश-विदेशातून प्रचंड ऑर्डर्स मिळाल्या ज्यातून त्यांना प्रचंड नफा मिळाला. 2016 मध्ये कंपनीला 550 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त नुकसान झाले ज्यामुळे ABG शिपयार्डची आर्थिक स्थिती बिघडली. आर्थिक स्थितीचा दाखला देत कंपनीने बँकांकडून कर्ज घेतले, जे नंतर देशातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून समोर आला.
कोणत्या बँकांकडून किती घेतले कर्ज?
स्टेट बँकेच्या तक्रारीनुसार, कंपनीने बँकेकडून 2,925 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. याशिवाय आयसीआयसीआय बँकेकडून 7,089 कोटी रुपये, आयडीबीआय बँकेकडून 3,634 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडून 1,614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 1,244 कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 1,228 कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. अशा प्रकारे कंपनीने एकूण 28 बँकांकडून कोट्यावधींच्या वर कर्ज घेतले. एसबीआयने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, हा पैसा बँकेने ज्या कारणासाठी घेतला ज्यासाठी वापरलाच नाही, तर तो इतर गोष्टींसाठी वापरण्यात आला.
नोव्हेंबर 2019 मध्ये SBI ने दाखल केली पहिली तक्रार
या प्रकरणी 8 नोव्हेंबर 2019 मध्ये SBI ने पहिली तक्रार दाखल केली. दीड वर्षांहून अधिक काळ तपास केल्यानंतर सीबीआयने 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला. एसबीआयने बँकांच्या कन्सोर्टियमच्या वतीने केस का दाखल केली हे देखील स्पष्ट केले. दरम्यान आयसीआयसीआय आणि आयडीबीआय बँक या कंसोर्टियममधील पहिले आणि दुसरे आघाडीचे कर्जदार होते. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एसबीआय ही सर्वात मोठी कर्ज देणारी बँक होती. त्यामुळे एसबीआय सीबीआयकडे तक्रार करणार असल्याचे ठरले.
एसबीआयने सांगितले की, कंपनीचे कर्ज एनपीए झाल्याचे 2013 मध्येच कळले होते. यानंतर एसबीआयने कर्ज वसुलीसाठी अनेक प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. या प्रकरणी 7 फेब्रुवारीला पहिली एफआयआर नोंदवल्यानंतर सीबीआयने 12 फेब्रुवारीला 13 ठिकाणी छापे टाकले, त्यानंतर देशातील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला.
सीबीआयने जारी केली लुकआउट नोटीस
सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड कंपनीचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर आठ जणांविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली. ऋषी कमलेश अग्रवाल व्यतिरिक्त, केंद्रीय एजन्सीने एबीजी शिपयार्डचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक संथानम मुथास्वामी, संचालक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवेटिया आणि आणखी एक कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर कथित गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात, अधिकारांचा गैरवापर यासारख्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
यूपीए काळातील घोटाळा
स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हा घोटाळा यूपीए सरकारच्या काळातील आहे. खरेतर 2013 मध्ये जेव्हा एबीजी शिपयार्डचे कर्ज एनपीए घोषित करण्यात आले तेव्हा तेथे यूपीए सरकार होते. हा घोटाळा 2005 ते 2012 दरम्यान झाला होता. 2017 मध्ये हे प्रकरण एनसीएलएटीकडे गेले.
अहवालानुसार, या बँक आर्थिक घोटाळ्याच्या माध्यमातून जमा केलेले कोट्यवधी रुपये परदेशात पाठवून अरबोंची मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप केला जात आहे. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अँड यंग एलपीने दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या तपासणीत असे उघड झाले की, कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँक कर्जाचा गैरवापर केला आणि निधी वळवला.
