सध्या तरुणाईला टिक टॉक अॅपने भुरळ घातली आहे. या अॅपमार्फत तरुण मुलं-मुली एखाद्या गाण्यावर किंवा डायलॉगवर व्हिडिओ बनवतात आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. अल्पावधीतच टिक टॉक अॅप लोकप्रिय झाले आहे. परंतु, आता या अॅपला केंद्र सरकारने गुगल आणि अॅपल यांना ‘टिक टॉक’ अॅप डिलीट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने अॅपवर आणलेल्या बंदीवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचले असल्याची माहिती केंद्र सरकारमधील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
काय होती याचिका
मद्रास हायकोर्टाने लोकप्रिय व्हिडिओ अॅप ‘टिक टॉक‘ वर बंदी घालण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. कोर्टाच्या मते हे अॅप पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारे आहे. सोबतच मीडियाने देखील या अॅपद्वारे बनवले गेलेले व्हिडिओ दाखवू नये, असे कोर्टाने या याचिकेत म्हटले होते. मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने या अॅप विरोधात याचिका दाखल केली होती. यावेळी कोर्टाने सांगितले की, लहान मुले टिक-टॉकचा वापर करतात. यामुळे मुलांच्या बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अॅपच्या विरोधात मदुराईचे ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुथु कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने बंदीवर स्थगिती आण्यास नकार दिला असून पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.
‘टिक टॉक’ जगात तिसऱ्या क्रमांकावर
एका अभ्यासानुसार, मागील तिमाहीत टिक टॉक हे अॅप स्टोर आणि गुगल प्ले स्टोरमधून डाउनलोड होणाऱ्या अॅमध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकाचे अॅप ठरले होते. मार्च तिमाहीत टिक टॉकने १८.८ कोटी नवे युजर्स जोडले होते. त्यापैकी भारतातील ८.८६ टक्के युजर्स होते. तर मागील वर्षी अॅपच्या ५० कोटी युजर्सपैकी ३९ टक्क्यांपेक्षा अधिक युजर्स भारतातील असल्याचे समोर आले आहे.
वाचा – TikTok अॅप सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मद्रास हायकोर्टाला झटका
वाचा – टिकटॉकचा व्हिडिओ करणं पडलं महागात, मित्रावरच झाडली खरी गोळी
