टिकटॉक अॅपवर बंदी घालण्यात यावी या मद्रास हायकोर्टाच्या याचिकेवर आज, १५ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून या अॅपवर बंदी घातली जाणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. या अॅपवर बंदी घालावी असे निर्देश मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिले होते. तसेच मद्रास हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशावर उद्या, १६ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले.
काय होती याचिका
मद्रास हायकोर्टाने चीनच्या लोकप्रिया व्हिडिओ अॅप TikTok वर बंदी घालण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. कोर्टाच्या मते हे अॅप पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारं आहे. सोबतच मीडियाने देखील या अॅपद्वारे बनवले गेलेले व्हिडिओ दाखवू नये, असे कोर्टाने या याचिकेत म्हटले होते. मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने या अॅप विरोधात याचिका दाखल केली होती. यावेळी कोर्टाने सांगितले की, लहान मुलं टिक-टॉकचा वापर करतात. त्याचा मुलांच्या बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अॅपच्या विरोधात मदुराईचे ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुथु कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
१६ एप्रिलपर्यंत उत्तराची मागणी
अश्लिल साहित्य, सांस्कृतिक घट, बाल शोषण, आत्महत्या यांचा दाखला देत या अॅपवर बंदी आणण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी कोर्टासमोर केली. न्या. एन. किरूबाकरण आणि एस. एस. सुंदर यांनी केंद्र सरकारला म्हटले होते की, जर ते अमेरिकेतील लहान मुलांसाठीच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आलेल्या चिल्ड्रन ऑनलाईन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत नियम लागू करण्यावर विचार करत असतील तर त्यांनी १६ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे. त्यानुसार आजच, १५ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय जाहीर केला आहे.
