महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा वाढता वेग पाहता केंद्रानेही चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी कोरोना लसीकरणाची मोहीम वेगाने राबवा असे आदेशच केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. हे कर्मचारी कंटेन्टमेंट झोन, व्यवस्थापन आणि निरीक्षणासारखी कामे करत असल्यानेच कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता या कर्मचाऱ्यांची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ मनोहर अगनानी यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना लसीकरणासाठी तत्काळ पावले उचलावी अशा आशयाचे एक पत्रच आरोग्य विभागाने महाराष्ट्राला लिहिले आहे.
कोणत्या सहा जिल्ह्यात कोरोनाचे रूग्ण
महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, मुंबई शहर आणि उपनगर, अमरावती, ठाणे आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रूग्ण वाढत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. म्हणूनच या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेकडून या फ्रंट लाईन वर्कर्स तसेच आरोग्य सेवकांचे तातडीने लसीकरण करणे गरजेचे असल्याचे मत पत्रामध्ये नोंदवण्यात आले आहे. अधिकाधिक आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या लसीकरणाच्या मोहीमेत सामावून घ्या असेही या पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. देशात covid 19 विरोधात १६ जानेवारीपासून देशव्यापी लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. या मोहीमेत कोरोनाचे रूग्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अधिकाधिक सहभाग असावा असेही मत मांडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव असलेल्या डॉ प्रदीप कुमार व्यास यांना हे पत्र लिहिण्यात आले आहे.
उच्चस्तरीय पथकांचीही नेमणुक
केंद्र सरकारने कोविड प्रतिसाद आणि व्यवस्थापनासाठी तसेच महामारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांमध्ये मदत म्हणून महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये उच्चस्तरीय बहु-शाखीय पथके तैनात केली आहेत. तीन-सदस्यांच्या बहु-शाखीय पथकांचे नेतृत्व आरोग्य मंत्रालयातील सहसचिव स्तरीय अधिकारी करत आहेत. ही पथके राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाबरोबर समन्वयाने काम करतील आणि कोविड-19 प्रकरणांमध्ये अलिकडे होत असलेल्या वाढीची कारणे शोधतील. संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी आवश्यक कोविड नियंत्रण उपायांसाठी ते राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य प्रशासनाशी समन्वय साधतील. कोविड व्यवस्थापनात आतापर्यंत झालेली प्रगती कायम राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांबरोबर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा नियमितपणे गंभीर आढावा घेण्याची सूचना राज्ये तसेच केंद्र शासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.
केंद्राने महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राज्यांना आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पत्र देखील लिहिले आहे. या राज्यांमध्ये आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण कमी होत असून काही जिल्ह्यांमध्ये कोविड बाधितांच्या संख्येत वाढ दिसून येत आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी लिहिलेल्या पत्रात, संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी आक्रमक उपाययोजना करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि आत्तापर्यंत न सापडलेल्या रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी आरटी-पीसीआर चाचणीत वाढ करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना आरटी-पीसीआर आणि रॅपिड अँटीजेन चाचण्यांचे योग्य विभाजन करून प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये लक्षपूर्वक चाचण्या वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि लक्षणे आढळलेल्या मात्र अँटीजेन चाचणी निगेटिव्ह आलेल्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बाधित व्यक्तींना तातडीने अलगीकरण तसेच रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे, तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेऊन कोणत्याही विलंबाशिवाय त्यांचीही चाचणी केली पाहिजे.
