Same Sex Marriage in India | नवी दिल्ली – समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता मिळावी म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेलं आहे. याप्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच केंद्राने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दर्शवला आहे. भारतीय समाजसंस्कृतीनुसार स्त्री-पुरुषांच्या नात्यालाच मान्यता देता येऊ शकते, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. याप्रकरणी उद्या, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होईल.
२०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. मात्र, या संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढलं असलं तरीही या विवाहाला मान्यता देता येऊ शकत नाही. कारण, समलैंगिक विवाह निसर्गाच्या विरोधातील विवाह आहे. स्त्री-पुरुषाच्या विवाहालाच आपल्या इतिहासात स्थान आहे, असं केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – 25 वर्ष घरकाम केल्याचा घटस्फोटीत पतीकडून मिळाला मोबदला, स्पेन न्यायालयाचा आदेश
समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून देशातील विविध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. या सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. उद्या, सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यानच, केंद्र सरकारने या विवाहाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपसह देशात विविध संबंध अस्तित्त्वात आहेत. आजही अनेक समलैंगिक जोडपे लिव्ह इनमध्ये राहत आहेत. परंतु, आपण फक्त हेट्रोसेक्सुअल फॉर्मलाच मान्यता देऊ शकतो, असं या शपथपत्रात म्हटलं आहे.
स्त्री-पुरुषांचा विवाह सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचं महत्त्व कमी करू नये असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.
याचिकाककर्ते काय म्हणतात?
समलैंगिक विवाहाला सामाजिक महत्त्व प्राप्त होण्याकरता या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. समलैंगिक जोडपी सरोगसीच्या माध्यमातून मूल जन्माला घालू शकतात. यामुळे त्यांना मातृत्त्व आणि पितृत्त्वाचा लाभ घेता येईल. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट १९५४ अनुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारण्यात आले आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तसेच घटनात्मक संरक्षण समलैंगिक विवाहाला मिळावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
