येत्या १ मार्चपासून ६० पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना तसेच अतिगंभीर आजार असणाऱ्या ४५ वयोगटातील नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेतील कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. भारतातील १० हजार शासकीय केंद्रावर तसेच २० हजार खासगी हॉस्पिटलमध्ये ही लस देण्यात येईल असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. जगभरात भारतामध्ये सर्वाधिक वेगाने कोरोनाच्या लसीकरणाची मोहीम सुरू असून आथापर्यंत १ कोटी ७ लाख जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री सुनिल जावडेकर यांनी दिली. लवकरच खाजगी क्षेत्रासाठी लस किती रूपयांना देण्यात येईल याचीही माहिती केंद्राकडून देण्यात येणार आहे.
#CabinetDecisions https://t.co/Ey0SxCro5N
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) February 24, 2021
जे नागरिक शासकीय केंद्रावर कोरोनाची लस घेण्यासाठी जातील, अशा व्यक्तींना कोरोनाची लस मोफत देण्यात येईल. येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये खासगी सेंटर्सबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य मंत्रालयाची सध्या कोरोना लस निर्मात्या कंपन्या आणि हॉस्पिटलसोबत बोलणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. खाजगी क्षेत्रासाठी कोरोनाची लस किती रूपयांना देण्यात येईल ही माहितीही देण्यात येणार आहे. केंद्राकडून हे डोस विकत घेऊन त्याचा पुरवठा राज्यांना करण्यात येईल असे जावडेकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही स्पष्ट केले की, सरकारमधील त्यांचे सहकारी हे कोरोनासाठी पैसे मोजणार आहेत. सरकार सध्या देशभरात कोरोनाविरोधात लसीकरणाची मोहीम जोरदारपणे राबवत आहे. पहिला टप्पा हा १६ जानेवारीपासून सुरू झालेला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वाढलेले कोरोनाची रूग्णसंख्या पाहता तातडीने लसीकरणाची गरज आहे. देशात स्वच्छता कर्मचारी, इतर फ्रंटलाईन वर्कर्स, संरक्षण, पोलिस, इतर निमशासकीय दलांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात कोरोना लसीकरण करण्यात आले. तर दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत ५० वर्षांहून अधिक वयोगटातील जेष्ठ नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अतिगंभीर आजार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही लसीकरण करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरात ऑक्सफर्ड अस्ट्राझेनेकाची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सीन या लशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत आहेत. या दोन्ही लशींसाठी आरोग्य नियामक विभागाने मंजुरी दिली आहे.
