लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी न्यायालय १२ जून रोजी निर्णय देणार आहे. तोपर्यंत ज्या कारखान्यातील मालकांनी कामगारांना वेतन दिले नाही त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तीन दिवसांत सर्व पक्ष आपले लेखी युक्तिवाद दाखल करू शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या २९ मार्चच्या अधिसूचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसंच या अधिसूचनेला अनेक कारखान्यांनी आणि उद्योगांनी याचिका दाखल करत आव्हान दिलं आहे. या अधिसूचनेत केंद्राने म्हटलं आहे की मालकांनी मजुरांचं वेतन द्यावं आणि त्यांचे पगारात कपात करू नये. परंतु केंद्र सरकारने आता न्यायालयात भूमिका बदलली आहे. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान कामगारांना पगार देणे ही मालक आणि कर्मचार्‍यांमधील बाब आहे. केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करणार नाही, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्राचं म्हणणं आहे की कामकाजापासून घराकडे जाणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी त्यांना पूर्ण वेतन देण्याचे आदेश दिले. केंद्राच्या वतीनं अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. लॉकडाऊन कालावधीसाठी किती पगार मिळू शकतो हे मालक आणि कर्मचारी चर्चा करुन ठरवावं.
हेही वाचा – धार्मिक स्थळे, हॉटेल, कार्यालयात जाण्यासाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली जाहीर
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की सरकारने औद्योगिक वाद अधिनियमातील तरतुदी लागू केल्या नाहीत, परंतु आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू केलं आहे. कामगारांना पूर्ण वेतन मिळावं, असा आदेश काढण्याचे सरकारकडे अधिकार आहेत काय? ५० टक्के वेतन देणं आवश्यक आहे, परंतु केंद्राने १०० टक्के वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा करार उद्योगनिहाय असू शकतो, परंतु १०० टक्के वेतन देणं शक्य होणार नाही.
