दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गुगलच्या अपीलवर तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला. या अपीलमध्ये, भारतीय स्पर्धा आयोगाला (CCI) अलायन्स ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) च्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगितले होते. खंडपीठाने सीसीआयला २६ एप्रिलपर्यंत अर्जावर निर्णय घेण्यास सांगितले. (Delhi HC Refuses Urgent Hearing To Google Against Order Asking CCI To Look Into New Payment Policy)
नेमके प्रकरण काय?
अलायन्स ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशनने Google च्या नवीन इन-अॅप बिलिंग धोरणाला आव्हान दिले आहे. ADIF चे म्हणणे आहे की Google CCI ने दिलेल्या आदेशाला बायपास करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरमअभावी Google च्या नवीन पेमेंट पॉलिसीवर आक्षेप घेत अँटी-ट्रस्ट रेग्युलेटर त्याच्या अर्जावर कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्याची तक्रार घेऊन ADIF ने या महिन्याच्या सुरुवातीला कोर्टात संपर्क साधला.
Google ने अनेक कारणास्तव याचिकेला विरोध केला. एकल-न्यायाधीश बेंचसमोर, ज्यामध्ये फक्त दोन सदस्य होते आणि अध्यक्षाची नियुक्ती होणे बाकी होते. तसेच, CCI याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेऊ शकले नाही. एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी 26 एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी ADIF, व्यक्तींची युती आणि देशातील नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अपची उद्योग प्रतिनिधी संस्था यांच्या याचिकेवर विश्वासविरोधी नियामकाला विचार करण्यास सांगितले.
गुगल काय म्हणाले?
वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांनी गुगलतर्फे हजर राहून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुचीबद्ध करण्याची विनंती केली. सेठी यांनी या निर्देशाविरुद्ध तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आणि एकल खंडपीठाच्या आदेशानुसार सीसीआय हे प्रकरण हाती घेईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. सीसीआयमध्ये कोरमची कमतरता असताना त्यांनी आग्रह धरला. सध्या त्यात फक्त दोन सदस्य आणि एक अध्यक्ष आहे आणि त्यामुळे एडीआयएफच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाही.
तथापि, न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी त्यांच्या 38 पानांच्या आदेशात म्हटले होते की, सीसीआयच्या घटनेतील कोणतीही कमतरता किंवा दोष सीसीआयच्या सहायक अधिकारांशी संबंधित कोणतीही कार्यवाही रद्द करणार नाही आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन यांच्या मते, स्पर्धा कायद्याच्या तरतुदींनुसार सीसीआयची स्थापना करण्यात आली होती, ती अतिशय कार्यक्षम आणि न्यायिक कार्ये पार पाडणारी होती.
एकल खंडपीठाने म्हटले होते, “कायद्याच्या कलम 42 (सीसीआयच्या आदेशांचे उल्लंघन) कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्जांवर सुनावणी करण्यास आणि त्यावर विचार करण्यास CCI ला कोणताही प्रतिबंध नाही. त्यानुसार, वरील अटींमध्ये याचिका निकाली काढण्यात आली आहे”.
दरम्यान, ADIF ने यापूर्वी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सादर केले होते की, Google चे नवीन बिलिंग धोरण उद्या, 26 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. या धोरणांतर्गत, Google तृतीय पक्ष पेमेंट प्रोसेसरच्या बाबतीत 11 टक्के किंवा 26 टक्के सेवा शुल्क आकारेल, जे प्रतिस्पर्धी विरोधी आहे आणि CCI ने पास केलेल्या ऑर्डरला बायपास करण्याचा प्रयत्न आहे.
यूएस कंपनी Android डिव्हाइसेससाठी “प्ले स्टोअर” नावाचे एक मोबाइल ऍप्लिकेशन मार्केटप्लेस चालवते, ज्याचे मार्केटमध्ये सर्वोच्च वर्चस्व आहे आणि सध्याच्या फ्रेमवर्क अंतर्गत, तृतीय पक्ष पेमेंट प्रोसेसरला कोणतेही कमिशन देण्यास जबाबदार आहे. याची गरज नाही. करण्यासाठी एडीआयएफने सिंगल बेंचला सांगितले की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, सीसीआयने 936 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावताना, गुगलला अॅप डेव्हलपरला थर्ड पार्टी बिलिंग सेवा वापरण्याची परवानगी देण्यास सांगितले होते आणि त्यावर निर्बंध घालू नयेत आणि कोणताही भेदभाव करू नये. पैज लावू नका
ADIF ने म्हटले होते की त्यांची तक्रार अशी आहे की या समस्येवर विचार करण्यासाठी कोरम नसल्यामुळे CCI नवीन धोरणासंदर्भातील त्यांच्या याचिकेवर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले आहे.
हेही वाचा – आज देशात तुष्टीकरणावर नाही तर, संतुष्टीकरणावर भर दिला जातोय – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
