मनी लाँड्रिंग आणि आयएनएक्स मीडिया घोटाळा प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे सीबीआय चिदंबरम यांना कधीही अटक करु शकते. न्या. सुनील गौर यांनी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर वरील निर्णय दिला. दरम्यान पी. चिदंबरम यांनी अटक टळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कालच पी. चिदंबरम यांना हवाई उद्योगातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून समन्स बजावण्यात आलं आहे. २००८-०९ या कालावधीत हा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. २३ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचा आदेश ईडीकडून देण्यात आला आहे.
पी. चिदंबरम यांचे चौकशीला सहकार्य नाही
आयएनएक्स मीडिया घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पी. चिदंबरम चौकशीला सहकार्य करत नसून, त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे गरजेचे आहे. असे म्हणत आयएनएक्स मीडिया घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पी. चिदंबरम यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास ईडी आणि सीबीआयनं दिल्ली उच्च न्यायालयात विरोध दर्शवला.
हेही वाचा – पी. चिदंबरम यांना ईडीकडून पुन्हा नोटीस
आयएनएक्स मीडियाकडून घेतली ३०५ कोटी रुपयांची लाच
विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून बेकायदेशीरपणे मंजुरी मिळवून देण्यासाठी आयएनएक्स मीडियाकडून ३०५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप पी. चिदंबरम यांच्यावर आहे. २००७ वर्षी पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना हे प्रकरण उघडकीस आले होते. यापूर्वी या प्रकरणात चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांना सीबीआय आणि ईडीने अटक केली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
