केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये भारताच्या नव्या मार्गदर्शक सुचना आणि नियमावलीवरुन वाद सुरु आहे. हा वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान ट्विटरवर केंद्र सरकार कारवाई करु शकते असा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याची मुभा मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला असून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रीही बदलण्या आले आहे. नव्या आयटी मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी ट्विटरला भारतीय नियमांचे पालन करण्याची सक्त सूचना दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ट्विटरने नियमांचे पालन केले नाही तर केंद्र सरकार काय कारवाई करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचे उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकते, असे कोर्टाने यावेळी नमूद केले. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी कोर्टाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
ट्विटरच्या वकिलांनी सांगितले की ते अमेरिकेकडून साक्षांकित प्रतिज्ञापत्र मागितले असून काही दिवसांत मिळेल. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठई दोन आठवड्यांचा अवधी ट्विटरने मागितला आहे. मंगळवार १३ जुलै पर्यंत स्कॅन करण्यात आलेली कागदपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने ट्विटरला ६ जुलै ते ८ जुलै पर्यंतचा कालावधी दिला होता की, कधीपासून ट्विटर भारतीय नियमांनुसार तक्रार अधिकारी नियुक्त करणार? पूवय्या यांनी न्यायालयात सांगितले आहे की, सुनाणीमध्ये ट्विटरनं तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी, इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. तर संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती २ आठवड्यामध्ये करण्यात येणार असल्याचे ट्विटरनं सांगितले आहे.
