वादग्रस्त तीन कृषी कायदा मागे घेत केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांच्या विविध मुद्द्यांवर सहमती दर्शवल्याने आंदोलक शेतकरी संघटनांनी तब्बल ३७८ दिवसांनी आंदोलन स्थगित केले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ आपल्या मागण्यासाठी दिल्लीच्या सीमारेषेवर आंदोलन करत होते, मात्र अखेर गुरुवारी आपले आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. तसे आपल्या विजयाचा आनंद साजरा केला.
दिल्ली-जयपूर महामार्ग आज वर्षभरानंतर खुला
गुरुवारी दिल्लीच्या गाझीपूर सीमारेषेवरून शेतकरी आंदोलक तंबू काढताना दिसून आले. केंद्राने दिलेल्या निर्णयाचा आम्हाला खूप आनंद झाला असून आत्ता घरी जाण्याची तयारी सुरु असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यात
राजस्थानचे शेतकरी आज अलवर-शहाजहानपूर सीमेवरून घरी परतणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरवापसीमुळे दिल्ली-जयपूर महामार्ग आज वर्षभरानंतर खुला होणार आहे
युनायटेड किसान मोर्चाच्या राजस्थान शाखेने सांगितले की, शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सर्वसाधारण सभेनंतर शेतकरी मोर्चा शाहजहांपूर-किडा सीमेवरून निघून जाईल. वर्षभर चाललेल्या या यशस्वी आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांनी तसे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमेवरून माघार घेतल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चा गावोगावी फिरत शेतकरी आंदोलन यशस्वी केल्याने शेतकऱ्यांचे आभार मानण्यासाठी मोहीम राबवणार आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांवरील खटला सरकार मागे घेणार
सरकारच्या प्रस्तावावर मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चाने असहमती दर्शवल्यानंतर केंद्र सरकारने बुधवारी नवा प्रस्ताव पाठवला होता. आंदोलन संपवण्याच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने नव्या प्रस्तावात आंदोलकांवरील खटला तत्काळ मागे घेण्यासह एमएसपी समिती, तसेच सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी कसा मिळेल याची खात्री ही समिती ठरवेल, असे जाहीर केले. तसेच भरपाई मान्य करत वीज बिल संसदेत आणण्यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
Farmer suspend agitation : तीन कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन ३७८ दिवसांनंतर संपुष्टात
१५ जानेवारीला पुन्हा होणार बैठक
केंद्र सरकराच्या नव्या प्रस्तावावर प्रथम संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच नेत्यांच्या समितीची नवी दिल्लीत बैठक झाली आणि त्यानंतर सिंघू सीमेवर मोर्चाच्या मोठ्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही संमती जाहीर करताना शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, सरकारने या प्रस्तावाबाबत अधिकृत घोषणा केल्यानंतर संप मिटवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, एमएसपीवरील हमीभावासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष यापुढेही सुरूच राहणार आहे. यासाठी शेतकरी १५ जानेवारीला दिल्लीत बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवणार आहेत.
आंदोलन संपलेले नाही
आंदोलन स्थगित करण्याच्या निर्णयावर शेतकरी नेते बलवीरसिंग राजेवाल म्हणाले की, अहंकारी सरकार पुढे शेतकरी झुकणार नाही, त्यामुळे आंदोलन अजून संपलेले नाही. फक्त स्ठगित केले आहे, मोर्चा संपुष्टात आहे. त्यामुळे ११ डिसेंबरला आपल्या घरी परतणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा अबाधित राहणार असल्याचे राजेवाल यांनी सांगितले. दर महिन्याच्या १५ तारखेला बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरूच राहणार आहे. निवडणुकीत उतरण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, आघाडी निवडणूक लढवणार नाही.
स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आंदोलन
यावर शेतकरी नेते हन्नान मोल्ला म्हणाले की, हे आंदोलन स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आंदोलन असून अखेर सरकारला सत्यापुढे झुकावे लागले याचा आम्हाला आनंद आहे. हे सर्वात शांततेचे आंदोलन होते. त्याचबरोबर एमएसपी हमी कायदा लागू होईपर्यंत दर महिन्याला बैठक घेण्याचे किसान मोर्चाने जाहीर केले आहे. मात्र सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.
