सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक निर्णय देऊन सांगितले होते की, यापुढे ‘दलित’ शब्द वापरला जाऊ नये. त्यासाठी अनुसूचित जाती या शब्दाला पर्यायी शब्द म्हणून वापरावे. यानंतर आता दिल्ली विद्यापीठाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल घेतला आहे. राज्यशास्त्र विभागाच्या पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमातून दलित शब्द हद्दपार करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता बहुजन किंवा आंबेडकरवादी हा शब्द वापरण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्थायी समितीने कार्यकर्ते कांचा इल्हय्या यांचे तीन पुस्तकेही अभ्याक्रमातून काढली आहेत. ही पुस्तके वादग्रस्त असल्याचा ठपका ठेवला गेला आहे.
हे वाचा – माध्यमांना दलित अप्रियच!
काल स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर बराच गदारोळ झाला. काही सदस्यांनी दलित शब्दाला विरोध केला. राज्यशास्त्र विभागाच्या ‘दलित बहुजन राजकीय विचार’ या विषयात दलित शब्दाचा भडिमार करण्यात आला होता. विरोध असलेल्या सदस्यांनी या जागी बहुजन, आंबेडकरवादी किंवा अनुसूचित जाती असा शब्दप्रयोग करावा, अशी सूचना केली. दिल्ली विद्यापीठाच्या एससी/एसटी/ओबीसी शिक्षक मंचाचे अध्यक्ष हंसराज सुमन म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन निर्देशानुसार आपल्याला दलित शब्द वापरणे बंद केले पाहीजे. त्याऐवजी आता शुड्युल्ड कास्ट (अनुसूचित जाती) हा शब्द वापरायला सुरुवात केली पाहीजे.
तसेच विचारवंत कांचा इलय्या यांचे ‘Why I Am not a Hindu’ आणि ‘Post – Hindu India’ हे दोन पुस्तके एमए (राज्यशास्त्र) च्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आली आहेत. “लेखक कांचा इलय्या हे वादग्रस्त विषयांसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या पुस्तकांना शैक्षणिक दर्जा नाही. तरिही त्यांची पुस्तके वाचण्यापासून आम्ही कुणालाही रोखणार नाहीत.”, असे गीता भट यांनी सांगितले आहे.
विद्यापीठाचा निर्णय अतार्किक – इलय्या
दिल्ली विद्यापीठाच्या या निर्णयानंतर मुळचे हैदराबादचे असलेले कांचा इलय्या यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “वर्तमान परिस्थितीमध्ये बहुविधी विचारांना विद्यापीठांमध्ये जागा नाही. कारण अनेक विद्यापीठावर प्रतिगामी लोकांनी नियंत्रण मिळवले आहे. माझी सर्व पुस्तके हे संशोधनावर आधारीत आहेत. देशातील आणि देशाबाहेरील अनेक विद्यापीठातील अभ्यासक्रमात माझी पुस्तके समाविष्ट केलेली आहेत. तसेत माझ्या पुस्तकावर बंदी आणण्याची याचिकाही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेली आहे. मग तरिही दिल्ली विद्यापीठाने हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला. हे कळायला मार्ग नाही?”
