पाटणा : सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच उच्च न्यायालयांकडून सरकार किंवा सरकारी संस्था, अधिकारी यांची वरचेवर कानउघाडणी केली जाते. त्याच्याअनुषंगाने बहुतांश प्रकरणात तातडीने कार्यवाही देखील केली जाते. काही वेळा न्यायालयाची टिप्पणी देखील चर्चेचा विषय ठरते. आता पाटणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आरक्षणाबाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयासमोर 23 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या लाइव्ह स्ट्रीमिंगचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यात एका खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तींनी ही टिप्पणी केल्याचे पाहायला मिळते.
हा व्हिडिओ अरविंद कुमार भारती नावाच्या बिहार सरकारच्या जिल्हा भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांच्या एकलपीठासमोर याची सुनावणी सुरू होती. विभाजनाचा खटला प्रलंबित असताना या अधिकाऱ्याने एका पक्षाला भूसंपादनाची भरपाई कशी दिली, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यापूर्वी दक्षता समितीच्या सापळ्यात हा अधिकारी सापडला होता आणि त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती, अशी माहिती सुनावणीच्या वेळी देण्यात न्यायालयाला देण्यात आली.
दोन्ही पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी त्या अधिकाऱ्याला हिंदीत विचारले, “भारती जी, आरक्षण पर आये नौकरी में क्या? (भारतीजी, तुम्हाला आरक्षणातून नोकरी मिळाली का?)” त्यावर अधिकाऱ्याने हो असे उत्तर दिले. त्यावर, बरोबर नावावरूनच समजले, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
नंतर अधिकारी बाहेर पडल्यानंतर कोर्ट रूममध्ये उपस्थित काही वकील हसायला लागले. एका वकिलाने ‘आता महोदय तुम्ही समजून घ्या,’ अशी टिप्पणी केली. दुसर्‍या वकिलाने टिप्पणी केली, “दोन नोकऱ्यांच्या बरोबरीने तर झालेच असतील (दोन नोकऱ्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे संपत्ती निर्माण केली असेल)”
न्यायाधीशांनी यावर हात हलवत म्हटले, “नाही, नहीं, हे सर्व… या लोकांचे काहीही होत नाही.. या बिचाऱ्याने जो पैसा कमावला असेल, तो संपवला असेल.” न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीवर अनेक वकील हसले.
