केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत समिती स्थापन केली आहे. यावरुन आता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा निर्णय देताना लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं उल्हास बापट म्हणाले. सीएए, लव्ह जिहाद, देशद्रोहसारखे कायदे असताना अचानक सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत इतकी तत्परता कुठून आली? सीएए, एनआरसी, कलम ३७० वर समिती का नाही? असा सवाल देखील बापट यांनी केला. ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
संसदेने कायदा करायचा त्यानंतर कार्यकारी मंडळ आणि मंत्रीमंडळाने त्याची कार्यवाही करायची आणि कायद्याचा अर्थ लावण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाने करायचं. ही विभागणी असून त्याला सेपरेशन ऑफ पॉवर म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने जर कायद्याच्या क्षेत्रात किंवा कार्यकारी क्षेत्रात अतीक्रमण केलं तर ज्याला न्यायालयाचा अतिउत्साह (Judicial Activism) म्हणतात. आताचं हे प्रकरण त्यात येणारं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं घटनातज्ञांना निश्चित वाटेल,” असं उल्हास बापट म्हणाले.
कायदे करायला संसदेने एक प्रक्रिया तयार केली आहे. प्रत्येक सभागृहात ते समंत व्हावं लागतं. तीनवेळा वाचन होतं, त्यानंतर निवड समितीकडे पाठवलं जातं आणि त्यानंतर कायदा केला जातो. ज्यांच्यावर कायद्याचा परिणाम होणार आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाते. पण सध्याच्या सरकारमध्ये या प्रक्रियेला फाटा देऊन वटहुकूमाचा मार्ग काढला जातो असं म्हणत उल्हास बापट यांनी मोदी सरकारवही निशाणा साधला. वटहुकूमाला कोणतीही चर्चा होत नाही. जे काही मंत्रीमंडळ, पंतप्रधानांना वाटतं त्याचा एकदम वटहुकूम काढला जातो मग नंतर तो सहा आठवड्यात संमत केला जातो. हा जो शॉर्टकट घेतला जात आहे तो थोडासा चुकीचा आहे. शेतकऱ्यांना काही न विचारता कायदा करणं ही केंद्राची पहिली चूक आहे. आपल्याकडे संघराज्य असल्याने एकच कायदा काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीर्यंत लागू होत नाही. प्रत्येक राज्याची वेगळी गरज असते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला कशाची गरज आहे हे विचारलं पाहिजे. त्यांना न विचारता कायदा केला तर मग अशी आंदोलनं निर्माण होतात, असं बापट म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाला समिती स्थापन करण्याचा हक्क आहे का? यावर बोलताना बापट यांनी सांगितलं की, “अचानक सर्वोच्च न्यायालयाला तत्परता कुठून आली ते काही कळायला मार्ग नाही. सीएएचा कायदा घटनात्मक आहे का? याबद्दल अजूनही विचार केलेला नाही. ३७० कलम काढायची पद्धत बरोबर होती का? याबाबत विचार केलेला नाही. देशद्रोहाच्या कायद्यावर विचार केलेला नाही. या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक यामध्ये इतका रस का घ्यावा? हा प्रश्न बऱ्याच जणांच्या मनात येतो. यामुळे शएतकऱअयांचा फायदा होणार आहे की मोदी सरकारचा फायदा होणार आहे? असा प्रश्ना सर्वांच्या मनात येणार आहे. कारण स्थगिती मिळाल्यामुळे सरकारला थोडा वेळ मिळणार आहे. स्थगिती देण्याआधी कायदा घटनात्मक आहे का तपासून पहायला हवं होतं. पण तिथे न जाता स्थगिती देऊन समिती नेमली आहे. समिती सदस्य कशाच्या आधारे निवडण्यात आले हादेखील प्रश्न आहे, असं देखील बापट म्हणाले.
हेही वाचा – समितीतील सदस्य सरकारचे समर्थक; समितीसमोर जाण्यास शेतकऱ्यांचा नकार
