Wednesday, February 17, 2021
27 C
Mumbai
घर देश-विदेश Farmer Protest: १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी 'रेल रोको'

Farmer Protest: १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी ‘रेल रोको’

शेतकरी आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार

Related Story

- Advertisement -

केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे मागे घ्या, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता १८ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी चार तासांच्या रेल रोकोची घोषणा केली आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू असेलेलं हे शेतकरी आंदोलन अधिक आक्रमक होतांना दिसत असून हे आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याचा निर्णय देखील शेतकरी नेत्यांनी घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत किसान मोर्च्याची बैठक देखील पार पडली. या बैठकीत शेतकरी आंदोलकांनी १८ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवे कृषी कायदे सरकारने मागे घेतल्याविना दिल्लीच्या बॉर्डरवरून मागे हटणार नाही, अशा भूमिकेवर हाजारो शेतकरी त्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चाची बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, दुपारी १२ ते ४ असे चार तास हे शेतकऱ्यांचे देशव्यापी रेलरोको आंदोलन केले जाणार आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी १२ फेब्रुवारीपासून राजस्थानाच्या रस्त्यांवरील सर्व टोल वसुली करु न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांना आदरांजली वाहण्यासाठी १४ फेब्रुवारी रोजी देशभर मेणबत्ती मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती देखील संयुक्त किसान मोर्चा या शेतकरी संघटनेच्या संस्थेकडून देण्यात आली आहे.

- Advertisement -

संयुक्त किसान मोर्चाने प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, १४ फेब्रुवारी रोजी देशभरात कॅण्डल मार्च आणि मशाल मोर्चा काढला जाणार आहे. पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जाणार आहे. यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाने ६ फेब्रुवारी रोजी रास्ता रोकोची हाक दिली होती. यामध्ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या राज्यांचा समावेश नव्हता. मात्र देशातील सर्व राज्यात रेल रोको करण्यात येणार आहे. परंतु शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सिंघू बॉर्डरवर झालेल्या सभेत जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्याच्या मागण्या जो पर्यंत मान्य केल्या जात नाही तोपर्यंत आम्ही या आंदोलनातून माघार घेणार नाही.


Twitterने भारतीय कायद्यांचा आदर करावा, ट्विटरच्या भूमिकेवर केंद्र सरकार आक्रमक

- Advertisement -