कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात (EPF) बुधवारी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी सरकारने कर्मचार्‍यांचे आणि मालकांचे EPF योगदान १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणलं आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे केवळ कर्मचारी आणि मालकांनाच नव्हे तर ईपीएफओलाही दिलासा मिळणार आहे. तथापि, यावेळी, सीपीएसई आणि राज्यांच्या पीएसयूमधील नियोक्तांचे योगदान १२ टक्के राहणार आहे.
अर्थमंत्री म्हणाले की, पीएफमध्ये कपात करण्याचा फायदा त्यांनाही मिळेल जे पंतप्रधानांच्या गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत २४ टक्के ईपीएफ समर्थन आणि मुदतवाढीअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. पीएफ योगदानाच्या कपातचा फायदा ४.३ कर्मचारी आणि ६.५ लाख संस्थांना होईल. या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांना आणि मालकांना तीन महिन्यांत ६७५० कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.
कर्मचार्‍यांना वाढीव पगार मिळणार
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कर्मचार्‍यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढीव वेतन मिळणार आहे. सरकारने कर्मचार्‍यांचे योगदान १२ टक्क्यांवरुन (मूलभूत + डीए) १० टक्के केलं आहे. याद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या हातात बेसिक + डीएची रक्कम दोन टक्क्यांनी अधिक येईल. त्याच वेळी, नियोक्तांना बेसिक + डीएच्या दोन टक्के कमी ईपीएफ योगदान द्यावं लागेल, यामुळे त्यांना ईपीएफ योगदानामध्ये कमी खर्च करावा लागेल.
सेवानिवृत्तीच्या फंडावर परिणाम होणार
ईपीएफच्या टक्क्यात घट झाल्याचा थेट परिणाम कर्मचार्‍याच्या सेवानिवृत्ती निधीवर होणार आहे. सेबी (सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार जितेंद्र सोलंकी म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्या फंडावर निश्चितच परिणाम होईल, परंतु ही संकटाची वेळ आहे आणि यावेळी अधिकाधिक पगार लोकांच्या हातात देणं अधिक महत्त्वाचं ठरणार आहे. ते म्हणाले की, या कठीण काळात कंपन्यांद्वारे कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढण्याची फारशी आशा नाही. अशा परिस्थितीत ईपीएफच्या योगदानात घट झाल्यामुळे त्यांना वाढीव पगार मिळतील. सोलंकी म्हणाले की, चांगल्या लिक्विडिटीमुळे कर्मचारी नंतर व्हीपीएफच्या (VPF) माध्यमातून सेवानिवृत्ती फंडाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई करू शकतात.
हेही वाचा – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बिल गेट्स यांच्यात चर्चा
ईपीएफओवरील व्याज कमी होणार
सरकारने केलेल्या ईपीएफच्या टक्क्यांमध्ये घट केल्याच्या निर्णयामुळे ईपीएफओलाही मोठा फायदा होणार आहे. कर्मचारी आणि मालकाचे योगदान कमी झाल्यामुळे ईपीएफओला कमी रक्कम मिळेल आणि त्यांना कमी व्याज द्यावं लागेल. सोलंकी म्हणाले की, ईपीएफवरील व्याज दर आधीच कमी केला गेला आहे. कोरोना संकटामुळे सरकारने दिलेल्या विशेष सवलतीचा फायदा घेऊन मोठ्या संख्येने लोक ईपीएफमधील शिल्लक रक्कम मागे घेत आहेत. या सर्वांमुळे, ईपीएफओवरुन व्याजाचा बोजा खूपच कमी होईल.
