वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची शनिवारी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत सॅनिटरी नॅपकिनला जीएसटीमधून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. सध्या सॅनिटरी नॅपकिन आणि बहुतांश हँडलूम-हँडिक्राफ्ट वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. सॅनिटरी पॅड हा महिलांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. हे पॅड त्यांच्या आरोग्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याची किंमत जास्त असल्याने गरीब किंवा मध्यमवर्गीय महिलांना ते पॅड परवडत नाही. त्यामुळे अनेक महिला त्याऐवजी कापडाचा वापर करतात. कापडाचा वापर आरोग्यास हानीकारक असल्याचे माहीत असूनही अनेक महिला याचा वापर करतात. तसेच हँडिक्राफ्ट निर्मिती उद्योगात लघु उद्योजकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. आज वस्तू आणि सेवा कर परिदेत सॅनिटरी नॅपकिनला वगळण्यात आले असल्याची माहिती वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेचे सदस्य मनिष सिसोदिया यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
No #GST on #sanitarynapkins now. #GSTCouncilMeet approved the demand of #Maharashtra IN today’s 28th council meeting, informed Finance Minister Shri @SMungantiwar. After the meeting he speaks with #MahaInfoCentre in New Delhi. @MahaDGIPR pic.twitter.com/8UxmB1ae5P
— MAHA INFO CENTRE (@micnewdelhi) July 21, 2018
जीएसटी काऊन्सिलच्या आजच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सॅनिटरी नॅपकिन्सना जीएसटीमधून मुक्त करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
मनिष सिसोदिया, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेचे सदस्य
जीएसटीच्या दरात याआधीही कपात झाली आहे.
जानेवारी २०१८ मध्ये ५४ सेवा आणि २९ वस्तूंवरील कर जीएसटी परिषदेने कमी केले होते. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये २८% जीएसटी असलेल्या तब्बल १७८ वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात करण्यात आली होती. मात्र, या प्रत्येक वेळी विविध सामाजिक संघटनांनी सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी करून देखील त्यावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. यासंदर्भात अनेक संघटनांनी वेगवेगळ्या जनजागृती मोहिमा राबवल्या. अखेर, शनिवारी झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सला जीएसटीमधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याच बैठकीत बांबू फ्लोअरिंगवरचा १८ टक्क्यांचा कर दर १२ टक्के करण्यात आला. बांबू उद्योगाच्या वृद्धीसाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या वतीने ही मागणीही वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर आग्रहाने मांडण्यात आली होती. राज्याची ही मागणी पूर्ण झाल्याचे समाधान असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
