रेमडेसिविर औषधावरुन गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. गुजरात सरकार यंत्रणांचा योग्य पर्कारे वापर करत नाही आहे. रेमडेसिविरबद्दल जे काही दावे केले आहेत, त्यावर स्पष्टपणे उत्तर द्यावं, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच, गुजरात सरकार कोरोनाच्या रुग्णांवर ज्या पद्धतीने उपचार करत आहे, त्यावर देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये भाजप कार्यालयात रेमडेसिवीरच्या औषधआंचा साठ सापडला होता.
रेमडेसिवीर औषध उपलब्ध आहे, पण त्याचा साठा का केला जात आहे? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. रेमडेसिवीरबद्दल अनेक दावे आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचं वेगळं मत आहे. आयसीएमआरचं वेगळं मत आहे. राज्याचं वेगळं मत आहे. नागरिकांना वाटतंय की त्यांचा जीव रेमडेसिवीरमुळे वाचला. रेमडेसिवीरचा अनावश्यकपणे प्रचार करण्यात आला, असं न्यायालयाने म्हटलं. रेमडेसिवीर हे प्रमुख औषध असल्याचे काहीच पुरावे नसताना एवढं महत्त्व द्यायला नको होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर खुलासा करावा, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोरोना संकटाच्या वाढत्या प्रकरणांवर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव करिया यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की अद्याप बरीच लहान जिल्ह्यांमध्ये आरटी-पीसीआर उपलब्ध नाही. न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच परिस्थितीशी सामना करण्याचा इशारा दिला होता, याची खंडपीठाने आठवण करुन दिली.
Adv. जनरल कमल त्रिवेदी म्हणाले की कोरोनाच्या ढासळत्या परिस्थितीबद्दल गुजरात सरकार खूप जागरूक आहे. यावर खंडपीठाने फेब्रुवारी महिन्यात सुचना केली होती की राज्यांनी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, चाचणी वाढविण्यासाठी आणि पर्याप्त बेड बनवण्यासाठी योग्य प्रकारे काम केले पाहिजे, याची आठवण करुन दिली.
