अलीकडेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला हार्दिक पटेल लोकसभेसाठी अपात्र ठरला आहे. मेहसान दंगली प्रकरणी हार्दिक पटेलला गुजरात न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी या शिक्षेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी हार्दिकने न्यायालयात केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस नकार दिला आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी हार्दिकला अर्ज भरता आला नाही. त्यामुळे हार्दिकला यंदाची लोकसभा निवडूक लढवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
१९५१ च्या तरतुदीनुसार अपात्र
लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या तरतुदीनुसार निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवाराला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असेल, आणि शिक्षेचा कालावधी दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर दोष मुक्त होइपर्यंत अशा व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतात. याच नियमाच्या अधीन हार्दिक लोकसभा निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरला आहे. गुजरात लोकसभेसाठी भाजप समोरचे कडवे अवाहन आणि गुजरातमधील काँग्रेसचा चेहरा म्हणून हार्दिककडे पाहिले जात होते.
मेहसान दंगल महागात पडली
२०१५ मध्ये मेहसाणमध्ये दंगल भडकवल्याप्रकरणी वीरनगर कोर्टाने हार्दिक पटेलला दोषी ठरवले होते आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे हार्दिक पटेल निवडणूक लढवू शकणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र मेहसान दंगल याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने यंदाची लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या हार्दिक पटेलच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले आहे. २०१५ साली पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाचा हार्दिक पटेल प्रमुख होता. यावेळी भाजप आमदाराच्या कार्यालयात हार्दिक पटेल आणि सहाकाऱ्यांनी तोडफोड केली होती. याप्रकरणी गुजरात न्यायालयाने हार्दिक सह त्याच्या दोन साथीदारांना ५० हजाराचा दंड आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
