मुंबईः उप राष्ट्रपती जगदीप धनकड व केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर बोलू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. उप राष्ट्रपती यांच्यावर कारवाईचा करण्याचा अधिकार कोणता कायदा न्यायालयाला देतो, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. मात्र संसदेत अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद अबदी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र अशी कोणती प्रक्रिया आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
उप राष्ट्रपती व कायदा मंत्री संविधानाची शपथ घेतात. न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रियेवर भाष्य करुन ते या शपथेचाच अवमान करतात, असा दावाही adv अबदी यांनी केला. मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला व ती फेटाळून लावली.
बॉम्बे लॉयर असोसिएशनने ही याचिका केली होती. उपराष्ट्रपती धनकड व केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांच्याकडे संविधानिक पद आहे. मात्र भारतीय राज्य घटनेवरच विश्वास नसल्यासारखे वक्तव्य ते करत आहेत. हा राज्य घटनेवर व न्यायपालिकेवर हल्लाच आहे. तरीही उपराष्ट्रपती धनकड व कायदा मंत्री रिजिजू यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर करण्यात आलेल्या टीकेचा तपशील याचिकेत देण्यात आला होता. २०२१ पासून आतापर्यंत किती वेळा कॉलेजियमवर टीका करण्यात आली आहे याची माहिती याचिकेत देण्यात आली होती.
केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ सरकार या याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियम पद्धत योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तरीही कॉलेजियम पद्धतीवर वारंवार टीका होत आहे. संविधानिक पद असलेल्यांनी अशी टीका करणे योग्य नाही. नागरिकांसमोर कॉलेजियम पद्धतीवर बोलण्याने राज्य घटना व सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही असेच स्पष्ट होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
