आग्र्याच्या ताज महालमधील 22 खोल्या उघडण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लथनऊ खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना झालपे. आज तुम्ही ताज महालमधील 22 खोल्या पाहण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, उद्या न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्याची परवानगी मागाल असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
ताज महालमधील 22 खोल्या उघडल्या जाव्यात आणि आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया कडून त्याची तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवर न्या. डी. के. उपाध्याय आणि न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. देशातील नागरिकांना ताज महालबाबत सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. आम्ही माहितीच्या अधिकारातंर्गत माहिती मागितली. मात्र, ती माहिती देण्यात आली नाही. ताज महालमध्ये एखादी वस्तू लपवण्यात आली असेल तर त्याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. ताज महालची जमीन कोणाची आहे, हा आमचा मुद्दा नसून या बंद खोलीत काय आहे, हे जाणून घ्यायचे असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. यावर उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी बाजू मांडली. त्यांनी या प्रकरणी आग्र्यामध्ये आधीच खटला दाखल आहे. त्याशिवाय याचिकाकर्त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात हा भाग येत नाही, असे म्हटले आहे.
यावर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. तु्म्ही आधी एमए करा, त्यानंतर नेट परीक्षा उत्तीर्ण करून जेआरएफसाठी पात्र होऊन या विषयावर संशोधन करावे. एखाद्या विद्यापीठाने तुम्हाला संशोधन करण्यापासून रोखल्यास कोर्टात दाद मागवी असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. ताज महाल कोणी बनवला याची माहिती तुम्हाला नाही का, ताज महालचे वय काय, ते कोणी बनवले याची माहिती देण्यासाठी आम्ही येथे बसलो आहोत का, असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे.
