कर्नाटकमध्ये सुरू झालेल्या हिजाब वादाचे लोण महाराष्ट्रासह इतर राज्यात पोहोचलं आहे. हिजाब परिधान करणे हा आमचा धार्मिक हक्क असल्याचा दावा मुस्लीम महिला करत असून त्यांच्या समर्थनार्थ आता इतर समाजाच्या महिलाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यामुळे हिजाब वाद आता राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. याचदरम्यान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एक विधान केले. ते म्हणाले, जर उत्तराखंडात भाजपची सत्ता आली तर आम्ही समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत. धामी यांच्या या दाव्यामुळे हिजाब प्रकरणाआडून भाजप समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी खेळी तर खेळत नाहीये ना, असा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे. कारण भाजपच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.
धामी यांनी भाजप सत्तेत आल्यास हिमालयीन राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा सरसकट लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मतदारांना ३ महत्त्वाची आश्वासनं देत मतं मागितली होती. यात कलम ३७० हटवणे, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे या आश्वासनांचा समावेश होता. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने १३ पक्षांबरोबर हातमिळवणी करून एनडीए सरकार बनवलं होतं. मात्र बहुमत नसल्याने आणि युतीमधील इतर पक्षांबरोबरील धार्मिक विषयांवरील मतभेदामुळे भाजपला जनतेला दिलेल्या या आश्वासनांची पूर्तता करता आली नाही. पण २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने बहुमत मिळवलं. पण तरीही भाजपला भरीव कामगिरी करता आली नाही. मात्र २०१९ मध्ये सलग दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्याने चित्र बदलले. त्यानंतर दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच ऑगस्ट २०१९ मध्ये मोदी सरकारने कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-कश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याच्या दर्जा संपुष्टात आणला. अयोध्या वादात राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यामुळे भाजपने निवडणुकांवेळी देशवासीयांना दिलेले दुसरे आश्वासन पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता भाजपच्या निवडणूक अजेंड्यातील एकमेव राहिलेला समान नागरी कायद्याची पूर्तता अद्याप करता आलेली नाही.
समान नागरी कायदा लागू करणे वरवर जरी सोपं वाटत असलं तरी लोकशाही असलेल्या देशात ते आव्हानात्मक आहे. यामुळेच गेली ७० वर्ष देशात समान नागरी कायद्यावरून वाद सुरू आहे. संविधान सभेतही यावर वादातीत चर्चा झाल्या होत्या. त्यावेळीही बहुतांश मुस्लीम प्रतिनिधींनी यास विरोध केला होता. मुस्लीम लीगचे सदस्य नजीरुद्दीन अहमद यांनी मुस्लीम समुदाय समान नागरी कायदा स्वीकारण्यासाठी तयार नसल्याचे सांगितले होते. तसेच यासाठी त्यांनी १७५ वर्ष देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनीही कधी पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप केला नसल्याचा हवाला दिला होता. तसेच आपले लक्ष्य समान नागरी कायद्याच्या दिशेने हळूहळू पुढे जाणे हे आहे. पण ही प्रक्रिया घाईत न करता संबंधित नागरिकांना विश्वासात घेऊन करायला हवी, असे अहमद यांनी म्हटले होते. अहमद यांच्याप्रमाणेच अनेक नेत्यांनी सरकारला यावरून सावध केले होते. जर देशात समान नागरी कायदा लागू झाला तर आमच्या धार्मिक भावनांना धक्का बसेल, असे मुस्लीम नेत्यांनीही म्हटले होते. यामुळे सध्या देशातील पाच राज्यांत सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच हिजाब प्रकरण उकरून काढण्यात आले की काय, असा सवाल आता सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
