नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक 2024 ची घोषणा झाल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसह 4 राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवले आहे. याशिवाय बंगालच्या डीजीपीलाही हटवण्यात आले आहे. हा आदेश निवडणूक आयोगाने काही काळापूर्वी जारी केला आहे. (Home secretaries of six states were removed by the Election Commission)
हेही वाचा – Uddhav Thackeray : मला मोदीभक्तांना विचारायचंय, तुम्ही ’देशभक्त‘ नाही का? टीकेनंतर ठाकरेंचा सवाल
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका विरोधी पक्षनेत्याने निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर याबाबत तक्रार केली होती. तक्रार आल्यानंतर निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांचा समावेश असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज (18 मार्च) बैठक झाली. निवडणूक आयोगाने राज्यांना आदेश दिले आहेत की ज्यांनी तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ त्यांच्या गृहजिल्ह्यांमध्ये घालवला आहे अशा निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करावी.
The Election Commission of India (ECI) has issued orders for the removal of the Home Secretary in six states namely Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Additionally, the Secretary of the General Administrative Department in Mizoram and… pic.twitter.com/DxvZPPlbNz
— ANI (@ANI) March 18, 2024
यांना हटविण्यात आले
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने अनेक राज्यांचे गृहसचिव बदलले आहेत. उत्तर प्रदेशचे गृहसचिव संजय प्रसाद यांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. याशिवाय गुजरात, बिहार, हिमाचल, झारखंड आणि उत्तराखंडच्या गृहसचिवांनाही हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशच्या GAD सचिवांनाही हटविण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. तसेच बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांनाही त्यांच्या पदावरून हटवले आहे.
हेही वाचा – Eknath Shinde : राज ठाकरेंचा महायुतीत सहभाग? मुख्यमंत्री म्हणतात, योग्यवेळी योग्य निर्णय…
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सर्वसामान्यांकडून आणि देशभरातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. त्याचमुळे निवडणूक आयोगाकडून तडकाफडकी निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
